भंडारा : एकेकाळी  नागझिरा अभयारण्याच्या शेकडो एकर जमिनीवर मालकी हक्क गाजवणारे, अफाट संपत्ती असणारे  आणि स्थानिकांना रोजगार देणारे गोंड राजांचे वंशज आज उदरनिर्वाहासाठी जंगलात मोहफुले वेचत असल्याची विदारक वास्तवस्थिती समोर आली आहे. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्मितीनंतर या कुटुंबांची आर्थिक आणि सामाजिक घसरण झाली असून विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.

योग्य मोबदला नाही..

साकोली तालुक्यातील जांभळी येथील तुकारामबापू हरिसिंग मोकाशी (गोंड) यांचे कुटुंब याचे जिवंत उदाहरण आहे. एकेकाळी त्यांच्या कुटुंबाकडे सुमारे १४०० एकर जंगल जमीन होती. स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी सुमारे ६०० एकर जमीन वनविकास महामंडळाला दान दिली होती, तर उर्वरित ७५० एकर जमीन पांगळी परिसरात होती. मात्र कालांतराने ही जमीन सरकारजमा झाली. या प्रक्रियेबाबत स्पष्ट माहिती किंवा योग्य मोबदला मिळालेला नसल्याची खंत कुटुंबीय व्यक्त करतात.

पाठपुराव्यानंतरही प्रशासनाचे दुर्लक्ष..

तुकाराम बापू यांचा मुलगा रामचंद्रबापू मोकाशी यांनी २००० साली भूमिअभिलेख कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून जमीन विषयक माहिती मागितली होती; मात्र त्यांना कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही. पुढे त्यांचा वारस भूवनशहा मोकाशी यांनीही या संदर्भात पाठपुरावा केला, परंतु त्यांनाही समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत झाली.

उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत  नाही..

सध्या या कुटुंबाकडे गावालगतची थोडीफार जमीन असून त्यावर ते धानपीक घेतात. मात्र, त्या उत्पादनालाही हमीभाव मिळत नसल्याने उत्पन्नाचा स्थिर स्रोत निर्माण होत नाही. परिणामी, उदरनिर्वाहासाठी त्यांना जंगलात जाऊन मोहफुले वेचावी लागतात.

आश्वासनांची खैरात..

दरम्यान, पांगळी येथील जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी मोकाशी कुटुंबीयांनी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा पाठपुरावा केला. उपवनसंरक्षक, गोंदिया तसेच व्याघ्र प्रकल्पाचे उपसंचालक, साकोली यांच्याशी पत्रव्यवहार करूनही अद्याप केवळ आश्वासनांपलीकडे काहीही झालेले नाही.

उपेक्षित जीवन जगत आहेत…

एकेकाळी ‘जमीनदार’ म्हणून ओळख असलेले हे गोंड वंशज आज उपेक्षित जीवन जगत आहेत. विकासाच्या नावाखाली झालेल्या बदलांमुळे त्यांची ओळख, संपत्ती आणि सन्मान हरपल्याची भावना त्यांच्या शब्दांतून व्यक्त होते. या परिस्थितीकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन न्याय्य तोडगा काढण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.