भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातून आता प्रशासनाची झोप उडवणारा आणि अनेक प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तब्बल ७२ कोटी रुपयांचा दंड प्रलंबित असतानाही एका वाळू उत्खनन कंपनीला नियमांना हरताळ फासत वाळू घाटाचा लिलाव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप पुढे आला आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या नियामक समितीच्या बैठकीत हा कथित गैरप्रकार उघडकीस येताच महसूल आणि खनिज विभागात एकच खळबळ उडाली.
या बैठकीत भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी संबंधित प्रकरणावर ठाम भूमिका घेत प्रशासनाला जाब विचारला. तसेच उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, राजकीय मतभेद बाजूला सारून सर्वपक्षीय नेत्यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात एकी दाखवलीय.
काँग्रेसचे नेते आमदार नाना पटोले, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार राजू कारेमोरे, शिंदे सेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर आणि भाजपचे आमदार अविनाश ब्राह्मणकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलंय. संबंधित घोटाळेबाज एजन्सीचे डिपॉझिट तात्काळ जप्त करा, दंडाची रक्कम वसूल करा आणि त्या एजन्सीवर थेट पोलिसात गुन्हा दाखल दाखल करा, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी भंडारा जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांना केली आहे.
सर्वपक्षीय नेत्यांची भ्रष्टाचाराविरोधात एकी
विशेष म्हणजे, राजकीय मतभेद बाजूला सारून सर्वपक्षीय नेत्यांनी या भ्रष्टाचाराविरोधात एकी दाखवलीय. काँग्रेसचे नेते आमदार नाना पटोले, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार राजू कारेमोरे, शिंदे सेनेचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर आणि भाजपचे आमदार अविनाश ब्राह्मणकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलंय.
संबंधित घोटाळेबाज एजन्सीचे डिपॉझिट तात्काळ जप्त करा, दंडाची रक्कम वसूल करा आणि त्या एजन्सीवर थेट पोलिसात गुन्हा दाखल करा, अशा सूचना सर्वपक्षीय आमदारांनी भंडारा जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांना केल्यात.दरम्यान, आता जिल्हाधिकारी यावर काय कारवाई करतात, नियमबाह्य करारनामा करणाऱ्या कोणत्या अधिकाऱ्यांवर गाज पडणार आणि या ७०० कोटींच्या वाळू उपशाची चौकशी कशी होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
वाळू घाटाचा ७२ कोटींचा दंड असतानाही नियमबाह्यरित्या वाळू घाटाचा करारनामा
या कथित महाघोटाळ्या प्रकरणी आमदार नाना पटोले, आमदार राजू कारेमोरे आणि आमदार नरेंद्र भोंडेकर, अविनाश ब्राह्मणकर यानी वाळू घाटाचा ७२ कोटींचा दंड असतानाही नियमबाह्यरित्या वाळू घाटाचा करारनामा केल्याप्रकरणी त्या कंपनीचं संपूर्ण डिपॉझिट जप्त करावं आणि दंडात्मक कारवाईसह एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
‘गोरखधंदा’ कुणाच्या आशीर्वादाने?
दरम्यान, ज्या एजन्सीवर यापूर्वी तब्बल ७२ कोटी रुपयांचा दंड ठोकण्यात आला होता, त्याच एजन्सीसोबत भंडाऱ्यातील अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीनं नियमबाह्य करारनामा करण्यात आला असा आरोप काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी केला आहे. अजित पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी बैठकीत अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे. संबंधित एजन्सीने तब्बल १५ लाख ब्रास वाळूचा बेकायदेशीर उपसा करून शासनाचा ७०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. इतका मोठा दंड थकीत असतानाही संबंधित एजन्सीला करारनामा कसा करून देण्यात आला? यावरून कोणाच्या आशीर्वादाने हा ‘गोरखधंदा’ सुरू आहे असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
