‘लोकशाहीत सर्वोच्चस्थानी संसद नव्हेच’, श्रीलंकेत माजी सरन्यायाधीश भूषण गवईंचे व्याख्यान

काय म्हणाले गवई?

श्रीलंकेतील कोलंबो विद्यापीठात आयोजित सुजाता जयवर्धने स्मृती व्याख्यानात गवई बोलत होते. लोकशाहीव्यवस्थेत सत्तेचे केंद्रीकरण टाळण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेची रचना करण्यात आल्याचे सांगताना गवई यांनी विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तिन्ही संस्था परस्पर स्वतंत्र असल्या तरी त्या संविधानाच्या चौकटीतच कार्य करतात, असे सांगितले. कोणतीही संस्था अमर्याद अधिकार वापरू शकत नाही. प्रत्येक अधिकारावर संविधानाची मर्यादा आहे, असे ते म्हणाले. ब्रिटनमध्ये संसद सर्वोच्च ही संकल्पना अस्तित्वात असली तरी भारताने ‘संविधान सर्वोच्च’चा मार्ग स्वीकारला. ब्रिटनमध्ये संसद कोणताही कायदा करू शकतो तसेच रद्द करू शकते; मात्र भारतात संसदेलाही संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या मर्यादा पाळाव्या लागतात, असे त्यांनी सांगितले. भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील अनेक महत्त्वाच्या न्यायालयीन संघर्षांचा संदर्भ देत त्यांनी संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील तणावातूनच संविधानिक तत्त्वांची जडणघडण झाल्याचे नमूद केले.

आणीबाणी गंभीर इशारा

१९७५ च्या आणीबाणीचा संदर्भ देताना गवई यांनी तो भारतीय लोकशाहीसाठी गंभीर इशारा असल्याचे म्हटले. ‘एडीएम जबलपूर’ प्रकरणात वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात न्यायपालिकाही अपयशी ठरल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. आणीबाणीच्या काळात संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तिन्ही संस्थांना संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात अपयश आले, असेही गवईंनी सांगितले. राज्यघटनेतील कलम ३५६ च्या गैरवापराबाबत बोलताना त्यांनी ‘एस. आर. बोम्मई’ निकालाचा संदर्भ दिला. राज्य सरकारे पाडण्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत संघराज्य व्यवस्थेलाही संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग मानल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायपालिकेलाही मर्यादांचे भान आवश्यक

लोकशाहीत संस्थांमधील संघर्ष अपरिहार्य असला तरी तोच संवैधानिक समतोल टिकवून ठेवतो, असे सांगताना माजी सरन्यायाधीशांनी न्यायपालिकेलाही आत्मसंयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. न्यायिक पुनरावलोकन हे न्यायिक अतिक्रमणात रूपांतरित होता कामा नये. सक्रियता ही साहसी अतिक्रमण बनू नये, असे ते म्हणाले.