नागपूर : राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अतिशय घाईगडबडीत झालेल्या बैठकीत अनेक विषयांवरील चर्चा अर्धवट राहिली होती. त्यामुळे हीच बैठक नव्याने घेऊन त्यात काही नवीन निर्णयांवर शिक्कामोर्तब होणार होते. मात्र, आता राज्य सरकार कोसळल्याने या अर्धवट राहिलेल्या बैठकीच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आज घडलेल्या राज्यातील राजकीय घडामोडींमुळे जंगल, वन्यजीव आणि पर्यावरणाशी निगडित निर्णयावर फार मोठा परिणाम होण्याची शक्यता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मंडळाची १८वी बैठक ६ जूनला मंडळाचे अध्यक्ष व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झाली होती. तब्बल १६ वर्षांपासून प्रलंबित धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासावर या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले, तर १२ संवर्धन राखीव क्षेत्रासह तीन अभयारण्य घोषित करण्यात आले. महेंद्रीला अभयारण्याचा दर्जा देण्यासह इतरही अनेक विषय प्रलंबित राहिले. बैठकीत खंड पडू नये म्हणून ठाकरे यांनी ही बैठक अतिशय घाईगडबडीत घेतली. बैठकीच्या इतिवृत्तातील अनेक विषयांवर चर्चाच झाली नव्हती. याच इतिवृत्तात प्रस्तावित भविष्यातील १८ संवर्धन राखीव क्षेत्रावर देखील चर्चा होणार होती. मंडळ सदस्यांचे वेळेवर येणारे अनेक विषयही महत्त्वाचे होते. त्यामुळे ठाकरे यांनी ही बैठक अपूर्ण असल्याचे सांगून येत्या काही दिवसात बैठकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात या सर्व राहिलेल्या विषयांवर चर्चा होईल आणि त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. १ जुलैला होती बैठक गेल्या अडीच वर्षात कधी नव्हे ती मंडळाची बैठक नियमित सुरू झाली होती. या बैठकांमध्ये जंगल, वन्यजीव आणि पर्यावरणाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी कोणतीही तडजोड केली जात नव्हती. दरम्यान, मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंडळाची उर्वरित १८वी बैठक येत्या एक जुलैला होणार होती.
