नागपूर : राज्यातील विविध आरटीओ कार्यालयांत दुचाकी टॅक्सी परवान्यासाठी कंपन्यांचे अर्ज दाखल झाले, शासनाचे धोरणही जाहीर झाले; मात्र नियम-निकष पूर्ण न झाल्याने एकाही कंपनीला परवाना मिळालेला नाही. तरीही मुंबई, नागपूरसह प्रमुख शहरांमध्ये दुचाकी टॅक्सी धावत असून शासनाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रवासी वाहतुकीचे पर्यायी साधन म्हणून दुचाकी टॅक्सीचा पर्याय वेगाने पुढे येत असताना, महाराष्ट्रात या सेवेचे नियमन अद्याप कागदोपत्रीच आहे. मुंबई, नागपूरसह इतर शहरांत ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी स्थानिक आरटीओ कार्यालयांत परवान्यासाठी अर्ज केले; परंतु शासनाच्या धोरणातील अटी व निकष पूर्ण करण्यात एकही कंपनी यशस्वी ठरलेली नाही. परिणामी, आजघडीला कोणत्याही कंपनीकडे अधिकृत परवाना नाही. शहरी वाहतूक कोंडी, कमी अंतराच्या प्रवासासाठी जलद व किफायतशीर पर्याय आणि रोजगारनिर्मिती या उद्देशाने धोरण जाहीर झाले; मात्र अंमलबजावणीत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही.
विविध कंपन्यांच्या अर्जांची छाननी करताना अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रे, तांत्रिक अटी, सुरक्षा निकष व स्थानिक नियमांच्या पालनात त्रुटी निदर्शनास आणल्या. अनेकांकडे वाहनताफ्याची अपुरी नोंदणी, चालकांच्या प्रशिक्षण व पडताळणीत कमतरता, विमा संरक्षणाबाबत स्पष्टता नसणे, तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक डिजिटल यंत्रणा अपुरी असल्याचे आढळले. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने परिवहन विभागाने कोणालाही परवाना दिलेला नाही. नियम पूर्ण होईपर्यंत प्रक्रिया स्थगित राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, परवाना नसतानाही अनेक शहरांत दुचाकी टॅक्सी सेवा सुरू असल्याचे दिसते. काही ॲप-आधारित प्लॅटफॉर्मवरून प्रवासी वाहतूक सुरू असून त्यावर नियंत्रण ठेवणे प्रशासनासाठी आव्हान ठरत आहे. नियमबाह्य सेवेदरम्यान नागपूर व ठाणे परिसरात अपघातात प्रत्येकी एका प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
प्रमुख नियम-निकष
ॲग्रिगेटर कंपनीची राज्यात नोंदणी व स्थानिक कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य, सर्व चालकांकडे वैध परवाना, पोलीस पडताळणी व प्रशिक्षण आवश्यक, प्रवाशांसाठी अपघात विमा संरक्षण बंधनकारक, प्रत्येक दुचाकी वाहनाची व्यावसायिक नोंदणी व योग्यता प्रमाणपत्र आवश्यक, ॲप-आधारित जीपीएस ट्रॅकिंग व आपत्कालीन सुविधा अनिवार्य, भाडेदर शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करणे, डेटा शेअरिंग व नियामक नियंत्रणासाठी तांत्रिक यंत्रणा उभारणे आवश्यक, महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना (उदा. महिला चालक पर्याय, सुरक्षा फीचर्स) यांसह इतर नियम लागू आहेत.
दुचाकी टॅक्सीतील ॲग्रिगेटर धोरणामध्ये काही बदल करण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रस्ताव परिवहन विभागाकडून शासनाच्या कायदा व न्याय विभागाकडे पाठवला आहे. लवकरच त्यावर सकारात्मक निर्णय होऊन या अडचणीवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. – राजेश नार्वेकर, परिवहन आयुक्त, मुंबई.
