मराठा आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर आता केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासोबतच केंद्रानं ५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देखील विचार करावा आणि याचिका करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारवर परखड शब्दांत टीका केली आहे. "सगळं केंद्रानं करायचं आणि राज्यात आम्ही माशा मारायच्या आणि मिळालेलं आरक्षण घालवायचं हे किती दिवस चालणार? अशोक चव्हाणांनी कायदा समजून आणि सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका कोण करू शकतं यासंदर्भात विचार करायला हवा. ५० टक्क्यांवरचं आरक्षण राज्याने दिलं होतं. त्यामुळे याविरोधात केंद्र सरकार कशी पुनर्विचार याचिका करेल?" असा सवाल देखील फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. "प्रत्येक गोष्ट केंद्राच्या माथी मारणारे हे लोक" "आपली असफलता लपवण्याकरता प्रत्येक गोष्ट केंद्राच्या माथी मारणारे हे लोक. मी केंद्राचं अभिनंदन करेन की इतक्या वेगानं केंद्रानं ही भूमिका मांडली. राज्य सरकार हे नौटंकीबाजीमध्ये लागलं आहे. तुम्हाला माहिती नाही का की गव्हर्नरच्या हातात काही नाही. एखाद्या समाजाला मागास घोषित करायचं असेल, तर इंदिरा साहानींचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने याही प्रकरणात गृहित धरला आहे", असंही फडणवीस यावेळी म्हणाले. फक्त टाईमपास करायचा. दरम्यान, ५० टक्क्यांवरच्या आरक्षणासंदर्भात देखील केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. त्यावरून फडणवीसांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "मागासवर्ग आयोग राज्याला निर्मित करावा लागेल. त्याला मराठा समाज मागास कसा आहे याची नव्याने कारणं द्यावी लागतील. कारण गायकवाड आयोगाने दिलेली कारणं न्यायालयाने रद्द ठरवली आहेत. त्याव्यतिरिक्तची कारणं देऊन तो अहवाल मंत्रिमंडळात मंजूर करावा लागेल. त्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. त्यानंतर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे तो जावा लागेल. कोणतीही भूमिका घ्यायची नाही. टाईमपास करायचा आणि केवळ सरकारकडे सगळं ढकलायचं. लोकांनाही कळतंय कोण कसं वागतंय ते", असं ते म्हणाले. मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका "केंद्राची भूमिका पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट" "केंद्राची ही भूमिका पहिल्या दिवशीपासून होती की हा सगळा अधिकार राज्याचा आहे. १०२व्या घटनादुरुस्तीवेळी केंद्रानं हे स्पष्ट केलं होतं. असं असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशांमध्ये दुमत झालं. दोन न्यायाधिशांनी राज्याचे अधिकार मान्य केले, तर दोन न्यायाधिशांनी समाजाला मागास घोषित करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असल्याचं सांगितलं. यासंदर्भात केंद्रानं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे", असं फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं.
