पक्षिय सर्वेक्षणात स्पष्ट नाराजी; अनेक दिग्गजांचा समावेश, आणखी दोन सर्वेक्षण होणार नागपूर : भाजपच्या एकूण विद्यमान नगरसेवकांपैकी ६० टक्के नगरसेवकांना पुन्हा उमेदवारी देऊ नका, अशी शिफारस आगामी महापालिका निवडणुकीतील उमदेवाराबाबत भाजपने केलेल्या पहिल्या सर्वेक्षणात करण्यात आली आहे. भाजपचे सध्या १०७ नगरसेवक असून ६० टक्के म्हणजे ६४ नगरसेवकांच्या उमेदवारीबाबत धोक्याचे संकेत सर्वेक्षणातून मिळाले आहेत. त्यात पक्षातील अनेक ज्येष्ठ नगरसेवकांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. महापालिका निवडणुका एक महिन्यावर असताना विविध प्रभागातून उमेदवारांची निवड करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षांकडून तीन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहेत. त्यातील पहिले सर्वेक्षण आटोपले आहे. त्यात ६० टक्के विद्यमान नगरसेवकांना पुन्हा उमेदवारी देऊ नका, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातील ६ विद्यमान नगरसेवकांसह काही ज्येष्ठ नगरसेवक व २०१७ मध्ये प्रथमच निवडून आलेल्यांचा समावेश आहे. याशिवाय दक्षिण, मध्य व पश्चिम नागपुरातील काही नगरसेवकांच्या विरोधात नागरिकांची नाराजी असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. उर्वरित दोन सर्वेक्षण पक्षातील एका बडय़ा नेत्याच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. त्यांच्या दिमतीला पक्षातील २५ जणांची चमू असेल व ती वेगवेगळय़ा प्रभागात जाऊन विद्यमान व इच्छुक उमेदवारांबाबत जनतेची मते जाणून घेणार आहे. जनतेमध्ये राहील त्यालाच उमेदवारी, हे धोरण प्रामाणिकपणे अवलंबल्यास भाजपला सुमारे तीस ते चाळीस विद्यमान नगरसेवकांना घरी बसवावे लागणार आहे. पक्षाने धोरण जाहीर केल्यानंतर अनेकांचा आता जनतेत मिसळण्याचा खटाटोप सुरू झाला आहे. मात्र, पाच वर्षांत तुम्ही काय केले याचा अहवाल सादर करण्यास सर्व नगरसेवकांना सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, नागपूर महापालिकेची निवडणूक कुठल्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पाच फेब्रुवारीला विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा कालावधी संपत आहे. यावेळी चार ऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्यात येणार आहे. नव्या प्रभाग रचनेमध्ये अनेक फेरबदल करण्यात आले असून अनेक विद्यमान नगरसेवकांना याचा फटका बसला असताना ते दुसऱ्या प्रभागाच्या शोधात आहेत. २०१७ च्या निवडणुकीत १५१ पैकी भाजपचे १०८ उमेदवार निवडून आले होते. यापैकी अनेक नगरसेवक पाचही वर्षे निष्क्रिय राहिले. त्यामुळे जनतेमध्ये मोठा असंतोष आहे. २ मार्च रोजी प्रभागाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर बडय़ा नेत्यांच्या मार्फत होणाऱ्या सर्वेक्षणात कोणाचा पत्ता कटणार आणि कोणाला संधी मिळणार याकडे आता लक्ष लागले आहे. पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी सर्वेक्षण केले जाते. त्याप्रमाणे यावेळी ते केले जात आहे. नवीन प्रभाग रचना झाल्यानंतर कोणाला उमेदवारी मिळणार किंवा कोणाचा पत्ता कट होणार याचे सर्व अधिकार पक्षातील वरिष्ठ नेते व पक्षाच्या कोअर कमिटीकडे आहेत. - अविनाश ठाकरे, सत्तापक्ष नेता.
