स्वबळावर लढून शक्ती दाखवून देण्याची शिवसेनेला संधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या उपराजधानीत सुरुवातीपासून शिवसेनेपेक्षा भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व राहिल्याने राज्य पातळीवरील युती तुटल्याचा कोणताही फटका नागपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला बसणार नाही. स्थानिक पातळीवर शिवसेनेने गेल्या काही वषार्ंत संघटनात्मक काम वाढविले नसल्यामुळे यावेळची महापालिका निवडणूक त्यांना जड जाणार आहे. युतीमुळे वाढ खुंटल्याचा दावा करणाऱ्या शिवसेनेलाही यानिमित्त आता स्वबळावर लढून आपली शक्ती दाखवून देण्याची संधी मिळाली आहे. नागपूर महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपचेच वर्चस्व राहात असल्याने येथे शिवसेनेची भूमिका ही भाजपच्या लहान भावाची राहिली आहे. यापूर्वीच्या तीन निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला मिळालेल्या जागा हे सुद्धा त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. १९९७ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने प्रथमच ४० जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांना दोन जागा मिळाल्या होत्या. २००२ मध्ये सेना ८० जागांवर लढली. पण सदस्यांची संख्या दोनवर गेली नाही. २००७ च्या निवडणुकीच्या वेळी सुबोध मोहिते संपर्क प्रमुख होते. त्यावेळी युती होती व सेनेने १६ जागा लढविल्या होत्या व शिवसेनेला आठ जागा मिळाल्या होत्या. महापालिकेवर भाजपची सत्ता आली व युतीच्या नियमाप्रमाणे उपमहापौरपद सेनेला मिळाले. युतीचा फायदा सेनेलाच झाला. २०१२ च्या निवडणुकीत पुन्हा युती झाली. या काळात विनायकराव राऊत हे नागपूर जिल्ह्य़ाचे संपर्क प्रमुख होते. या दरम्यान शिवसेनेचे अनेक सदस्य नाराज होऊन बाहेर पडल्याने शिवसेना संघटनात्मक पातळीवर खिळखिळी झाली होती. या निवडणुकीत भाजपने सेनेसाठी केवळ १४ जागा सोडल्या. यापैकी सेनेने ६ जागा जिंकल्या. भाजपने पुन्हा सत्ता मिळवली. पण त्यांच्यासोबत सेना नव्हती, सेनेने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. नागपुरात भाजपची भूमिका ही शिवसेना वाढू नये अशीच आतापर्यंत राहिली. युतीत सेनेसाठी सोडण्यात आलेल्या जागांवरूनच ही बाब स्पष्ट होते. त्यामुळे भाजपविषयी सेना कार्यकत्यार्ंत नाराजीचेच सूर आहेत. २०१२ मध्ये सेनेला उपमहापौरपद देऊ असे निवडणुकीपूर्वी जाहीर करूनही भाजपने हे आश्वासन पाळले नव्हते. नंतरच्या पाच वषार्ंत सेनेचे संघटनात्मक बांधणीवर दुर्लक्ष झाले. जिल्हा प्रमुखांच्या नियुक्तया आणि जुन्या शिवसैनिकांना डावलून बाहेरच्यांना पदे देण्याचा पक्ष नेतृत्त्वाच्या निर्णयाचा फटकाही येथे सेनेच्या वाढीसाठी बाधक ठरला. २०१७ ची निवडणूक स्वबळावरच लढली जाईल असे संकेत यापूर्वीच भाजपच्या नेत्यांकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे सेनेनेही तशी तयारी सुरू केली होती. आता दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढणार असल्याने प्रत्येकाची शक्ती लक्षात येईल. यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले सेनेला एकही जागा मिळाली नाही तर भाजपने विधानसभेच्या सर्व सहा जागा जिंकल्या होत्या.
