महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या मनातच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नव्हते हे पुन्हा एकदा उघड झाले. राज्य सरकारच्या वेळ काढू धोरणामुळेच महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. आरक्षणासंदर्भात कधीच गंभीर नसलेल्या सरकारने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही आणि इंपिरिकल डेटाकरीता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवीत बसले, अशी टीका सुनील मेंढे यांनी केलीय. सत्तेत मशगुल असलेले राज्य सरकार केवळ वसुली करण्यात व्यस्त राहिले. त्याउलट मध्य प्रदेशमधील भाजपा सरकारने योग्य तो इंपिरिकल डेटा गोळा करीत ओबीसींचे आरक्षण पदरी पडून घेतले. परंतु महाराष्ट्रातील लबाड सरकार आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोंडघशी पडले. आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारमधील काही नेते ढोंगीपणा करीत आहेत. त्यांनी पदाचा व मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन रस्त्यावर उतरून आरक्षण मागावे, असंही सुनील मेंढे यांनी म्हटलं आहे. भंडारा येथे त्रिमूर्ती चौकात भाजपा ओबीसी मोर्च्याच्या वतीने आयोजित एकदिवसीय धरणे आंदोलन तथा लाक्षणिक उपोषणाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. दरम्यान, यावेळेस येथे अनेक भाजपा नेत्यांची भाषणे झाली. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांच्यामार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. एकदिवसीय धरणे आंदोलन तथा लाक्षणिक उपोषणात प्रामुख्याने खासदार सुनील मेंढे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिऱ्हेपुंजे, ओबीसी मोर्चा प्रदेश सचिव चामेशवर गहानेंसहीत शेकडो संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
