10th 12th Board Exam: वर्धा : अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळ व राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्यात मंगळवारी सायंकाळी एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. त्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षेत काही मोठे बदल करण्याचे ठरले आहे. राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी ( IAS ) हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. प्रामुख्याने यावर्षी पासून काही बदल लागू करण्यात येणार आहे.
अतिवृष्टीबाधीत १०वी व १२वी च्या विद्यार्थ्यांच्या फी माफी बाबत
याविषयावर बैठकीमध्ये चर्चा होवून राज्य मंडळाच्या अध्यक्षांनी फी माफी संदर्भात दि ६ जून पर्यंत शाळांच्या स्तरावर Option उपलब्ध आहे. तरी शाळांनी कार्यवाही पूर्ण करून घ्यावी तसेच फेब्रुवारी/मार्च २०२७ च्या परिक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या मुर्लींसाठी CSR फंडाच्या माध्यमातून संपूर्ण फी माफ करण्याचे प्रत्यन चालू आहेत असे सांगतिले. फेब्रुवारी/मार्च २०२७ च्या परीक्षेचे गुणपत्रक तथा प्रमाणपत्र १० दिवसाच्या आत दिली जातील, त्यावर विद्यार्थ्यांचा कलर फोटो असेल, HSC च्या गुणपत्रक तथा प्रमाणपत्रावर जन्म दिनांक असेल असे सांगीतले.
परीक्षा पद्धतीत बदल करण्याचा मुद्दा आला.
ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका देणार
यावर राज्यमंडळातर्फे असे सांगण्यात आले की याची सुरुवात माहे जुलै मध्ये होणाऱ्या परीक्षेपासून होणार आहे या परीक्षेसाठी सर्वप्रथम प्रायोगिक तत्वावर पुणे जिल्ह्यातील २४ परीक्षा केंद्रावर प्रचलीत प्रश्न पत्रिका वित्रणाची पद्धत बंद करून परीक्षेच्या निर्धारीत वेळेपूर्वी ऑनलाईन प्रश्न पत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येईल व परीक्षा केंद्राने सदर प्रश्न पत्रिकेच्या विद्यार्थी संख्या प्रमाणात झेरॉक्स प्रती काढाव्या लागतील, प्रश्न पत्रिकेच्या पानांची संख्या देखील कमी केली जाईल, यासाठी लागणाऱ्या सर्व उपकरणाची व्यवस्था राज्य मंडळाच्या वतीने करण्यात येईल व हि पूर्ण पद्धत राज्यामध्ये फेबुवारी/मार्च- २०२७ च्या परीक्षेपासून अंमलात येईल. तसेच परीक्षेचा कालावधी देखील कमी केला जाईल, पुरीक्षेचा निकाल १५ एप्रिल पर्यंत घोषीत केला जाईल.
परीक्षा केंद्राबाबत राज्यमंडळ भूमिका
राज्यामध्ये इयत्ता १०वी व १२वी चे ८५००परीक्षा केंद्र आहेत त्यापैकी ज्याकेंद्रावर सर्व भौतिक सुविधा असतील असे केवळ ६००० परीक्षा केंद्रच सुरू राहतील. शाळांना कायम मंडळ मान्यता मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी बाबत चर्चा झाली.राज्यातील कायम मंडळमान्यता नसलेल्या शाळांची तालूका व जिल्हा निहाय माहिती संकलना साठी विहित प्रपत्र करून देण्यात येईल व सदर माहिती जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष यांनी राज्य मंडळाकडे दि. १५ जून पर्यंत पाठवावी. उपलब्ध माहितीनुसार संबंधीत शाळांना कायम मंडळ मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे राज्य मंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगीतले. काही विषय पण झालेत. फेब्रुवारी/मार्च २०२७ च्या परीक्षेपासून परीक्षकाचे काम तालूकास्तरावर ऑनलाईन ऑनस्क्रीन करून घेण्यात येईल व १५ एप्रिल पर्यंत निकल लावला जाईल.
शिक्षण संक्रमण ॲप
यावर्षी पासून शिक्षण संक्रमण ॲपच्या माध्यमातून विनामुल्य दिले जातील. तसेच यापुढे शाळांना शिक्षण संक्रमण शुल्क आकारले जाणार नाही. इतर अनेक विषयावर या सहविचार सभेमध्ये चर्चा होवून बैठक अत्यंत सकारात्मक पार पडल्याचे बैठकीत उपस्थित सतीश जगताप यांनी नमूद केले. या महत्वपूर्ण सभेत शिक्षण मंडळ सचिव डॉ. दीपक माळी तसेच मुख्याध्यापक महामंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष रावसाहेब आवारी, राज्य अध्यक्ष केरूभाऊ ढोमसे, मार्गदर्शक वसंत पाटील, मारोती खेडकर, सचिव अशोक मोरे, उपाध्यक्ष प्रकाश देशमुख, उपसचिव सतीश जगताप, सहसचिव देशमुख व पदाधिकारी सज्जन पाटील, संजय शिप्परकर, जे. एम. पैठणे, समीर देवतळे, आप्पासाहेब कळमकर, रमेश ढोमसे प्रामुख्याने चर्चेत सहभागी झाले होते.
