जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरपंचांच्या चौकशीचे आदेश नागपूर : शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीई) ग्रामीण भागातील नामवंत शाळांमध्ये प्रवेशासाठी काही पालकांनी सरपंचांकडून बोगस रहिवासी दाखले तयार करून घेतल्याची बाब समोर आली आहे. आरटीई अ‍ॅक्शन समितीने याबाबत तक्रार केली असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहे. आरटीईअंतर्गत प्रवेशांसाठीची सोडत ७ एप्रिलला काढण्यात आली होती. त्यात नागपुरातील ५ हजार ६११ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर करोना प्रतिबंधात्मक र्निबधामुळे प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करावी लागली. निर्बंध शिथिल करण्यात आल्याने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, बऱ्याच पालकांनी प्रवेश मिळण्यासाठी प्रवेश अर्जात घर ते शाळेचे अंतर चुकीचे भरल्याची बाब आढळून आली. त्यामुळे पालकांनी सादर केलेल्या रहिवासी पत्त्याच्या पुराव्यावरून शाळेने अंतराची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. विशेष म्हणजे, काही पालकांनी शहराबाहेरील नामांकित शाळांमध्ये प्रवेशासाठी चक्क सरपंचांकडून बोगस रहिवासी दाखले घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याबाबत आरटीई अ‍ॅक्शन समितीचे शाहीद शरिफ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. विशेष म्हणजे, नेमक्या कोणत्या नियमात बाहेरील व्यक्तींना त्याच गावात रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यावरून प्रशासनाने बोरगाव आष्टी आणि येरला गोन्ही येथील सरपंचानी दिलेल्या प्रमाणपत्राची तपासणी करीत, त्यांचीही चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
