नागपूर : स्वत:च्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून हत्या करणारा वडील गुड्डु रज्जाक याची फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. बलात्काराच्या आरोपाची शिक्षा रद्द करत न्यायालयाने हत्येच्या आरोपाबाबत जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. न्या.अनिल किलोर आणि न्या.प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

कळमना पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत आरोपी गुड्डू रज्जाक आपल्या दोन मुलींसह राहत होता. आरोपानुसार, त्याने त्याच्या मोठ्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केली. याप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने २०२४ मध्ये आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली होती. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम ३६६ नुसार फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते. या परवानगीसाठी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

दुसरीकडे, आरोपी गुड्डू रज्जाकनेही फाशीच्या शिक्षेच्याविरोधात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा अर्ज फेटाळून लावत आरोपीची अपील अंशत: मान्य केली आणि फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर केले.

लहान बहिणीची साक्ष महत्त्वाची

पीडितेचा मृत्यू आत्महत्या नसून तो प्रत्यक्षात तिच्या पित्याने केलेला थंड डोक्याने नियोजित खून आहे. आरोपीने स्वतःच्या मुलीला फाशी देऊन तिच्या मृत्यूचे खोटे आत्महत्येचे दृश्य निर्माण केले आणि त्यामुळे हे प्रकरण समाजातील सर्वात भयानक व नैतिक अध:पतन दर्शवणारे ठरते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

या प्रकरणात अल्पवयीन बाल साक्षिदार म्हणजेच पीडितेची १२ वर्षीय बहीण ही सर्वात महत्त्वाची साक्षीदार ठरली. तिची साक्ष न्यायालयाने पूर्णपणे विश्वासार्ह मानली आणि नमूद केले की, “इतक्या तपशीलवार स्वरूपात घटना सांगणे हे फक्त प्रत्यक्ष पाहिलेल्यालाच शक्य असते.”

समाजाची मनोवृत्ती हादरवणारे कृत्य

न्यायालयाने निर्णयात तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त करत नमूद केले की, “एका पित्याने स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिला फाशी देणे हे समाजाच्या मनोवृत्तीला हादरवणारे आणि मानवी नात्यांना कलंक लावणारे कृत्य आहे.” न्यायालयाने या गुन्ह्याला “दुर्मिळात दुर्मिळ” श्रेणीत ठेवले असून, समाज आणि न्यायव्यवस्थेचा संदेश म्हणून कठोर शिक्षा आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. आरोपीची कृती अमानवी, क्रूर आणि समाजाच्या नैतिकतेला धक्का देणारी आहे. त्याच्या वर्तनातून पित्याचे प्रेम, ममता आणि मानवी मूल्ये नाहीशी झाल्याचे दिसते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.