‘मुलांच्या इच्छेविरोधात स्वत:जवळ ठेवण्याचा पालकांना अधिकार नाही’, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

शिकवणी वर्गात जाते सांगून मुलगी पळाली

नागपूरमधील याचिकाकर्त्या महिलेची मुलगी १७ वर्षांची असताना १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शिकवणी वर्गासाठी घरातून बाहेर पडली. त्यानंतर ती घरी परतली नाही. तिचा शोध घेऊन पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. मुलगी सापडल्यानंतर तिचा ताबा आईकडे देण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही ती पुन्हा घरातून निघून गेली. सीसीटीव्हीमध्ये ती एका तरुणासोबत जाताना दिसली. याप्रकरणी पोलिसांत आणखी गुन्हे दाखल करणयात आले. मुलगी अल्पवयीन असताना तिला संबंधित तरुणाने बेकायदा ताब्यात ठेवल्याचा दावा आईने केला. तसेच पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला नसल्याचे सांगत तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर संबंधित तरुणाच्या वकिलांनी दोघांमध्ये प्रेमसंबंध असल्याचे सांगितले. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर दोघांनी विवाह केल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.

मुलांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मुलीशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. आपण स्वतःच्या इच्छेने आईची साथ सोडून संबंधित तरुणासोबत गेल्याचे तिने सांगितले. तसेच त्याच्यासोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. सुनावणीच्या वेळी ती प्रौढ झाली होती आणि तिला आपल्या जीवनसाथीची निवड करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे तिचा ताबा बेकायदा असल्याचे म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिकेत बेकायदा ताबा सिद्ध होणे ही प्राथमिक अट आहे. मुलांच्या ताब्याच्या प्रकरणात त्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य असून पालकांचे हक्क मुलांच्या कल्याणापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. या तत्त्वांचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने, ‘मुले ही पालकांची मालमत्ता नाहीत; त्यामुळे पालकांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना स्वतःजवळ ठेवण्याचा अधिकार नाही,’ असे न्यायालयाने नमूद केले आणि याचिका फेटाळून लावली.