नागपूर : आठ वर्षांची एक मुलगी… आईच्या निधनानंतर तिचे आयुष्य पूर्णपणे बदलले. एकीकडे वडिलांचा ताबा मिळवण्याचा आग्रह, तर दुसरीकडे मामा आणि आजी-आजोबांच्या सहवासात वाढलेले तिचे बालपण, या सगळ्यात तिच्या हिताचा विचार काय, हा प्रश्न अखेर न्यायालयासमोर उभा राहिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट शब्दांत सांगितले,“वडील नैसर्गिक पालक असले तरी मुलीचे हित सर्वोपरी आहे.” आणि याच निकषावर आठ वर्षांच्या मुलीचा ताबा वडिलांना देण्यास नकार दिला.
आई वडिलांमध्ये होते मतभेद
काटोल तालुक्यातील आशीष (बदललेले नाव) यांचा विवाह ४ मे २०१७ रोजी कल्पना (बदललेले नाव) यांच्याशी झाला. पुढच्या वर्षी त्यांच्या आयुष्यात मुलीचे आगमन झाले. मात्र, पती-पत्नीतील मतभेदांमुळे आई मुलीसह माहेरी राहू लागली. १९ जून २०२० रोजी आईचे निधन झाले आणि तेव्हापासून मुलगी मामा व आजी-आजोबांच्या छत्रछायेतच वाढत राहिली.
मुलीला दूर ठेवल्याचा आरोप
वडिलांनी न्यायालयात दावा केला की, मुलगी त्यांच्यापासून दूर ठेवली जात आहे आणि तिचा ताबा बेकायदेशीर आहे. पण न्यायालयाने वास्तवाकडे पाहिले—मुलगी जन्मापासून ज्या वातावरणात वाढली, जिथे तिला आपलेपणा आणि स्थैर्य मिळाले, तेच तिच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे का, हा प्रश्न निर्णायक ठरला.
बालपण आजी – आजोबांकडेच
मुलीच्या मामा आणि आजी-आजोबांनी सांगितले की, वडिलांनी दीर्घकाळ मुलीकडे लक्ष दिले नाही. आईच्या मृत्यूनंतरही जवळपास तीन वर्षे त्यांनी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. दरम्यान, मुलीच्या पालनपोषणासाठी न्यायालयाने भत्ता मंजूर केल्यानंतरच ताब्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली—यावरून न्यायालयानेही वडिलांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने नमूद केले की, हेबियस कॉर्पस ही केवळ बेकायदेशीर ताब्याच्या प्रकरणात वापरली जाणारी असामान्य उपाययोजना आहे. या प्रकरणात मुलगी तिच्या जवळच्या नातलगांकडे सुरक्षित आणि स्थिर वातावरणात राहत असल्याने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही.
१५ दिवसातून एकदा भेटण्याची परवानगी
या सगळ्यात मुलीला तिच्या वडिलांपासून पूर्णपणे दूर ठेवणेही योग्य नाही, हे लक्षात घेत न्यायालयाने मानवी दृष्टीकोन ठेवला. वडिलांना दर पंधरा दिवसांनी एकदा मुलीला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. ही भेट मध्यप्रदेशातील सौसर येथे, विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात, अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली होणार आहे.
