भटक्या कुत्र्यांचा त्रास आणि त्यांच्याकडून रहिवाशांवर हल्ला होण्याच्या अनेक घटना आत्तापर्यंत समोर आल्या आहेत. यासंदर्भात वेळोवेळी संबंधित विभागातील रहिवाशांनी स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारीही केल्या आहेत. मात्र, या मुद्द्यावर ठोस तोडगा काढण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचंच चित्र अनेक ठिकाणी दिसत आहे. शिवाय, प्राणीमित्र संघटनांकडून भटक्या कुत्र्यांना होणारा जाच अमानवीय असल्याचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालणाऱ्या प्राणीमित्रांना यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी यासंदर्भातली सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर पार पडली. २००६मध्ये नागपूरच्या धंतोली नागरिक मंडळाकडून सामाजिक कार्यकर्ते विजय तालेवार यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. भटक्या कुत्र्यांकडून या परिसरातील रहिवाशांना मोठा मनस्ताप होत असून काही प्राणीमित्रांकडून त्यांना खाऊ घालण्याच्या कृतीमुळे या कुत्र्यांचा उच्छाद वाढल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. १२ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांसंदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालये घेऊ शकतात, असे निर्देश दिल्यानंतर त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. काय आहेत आदेश? या अंतरिम याचिकेची सुनावणी घेताना न्यायालयाने प्राणीमित्रांना भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुनिल शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. "प्राणीमित्रांनी भटक्या कुत्र्यांना खुशाल खाऊ घालावे. पण अशा प्रकारची कृती ही फक्त घरीच होऊ शकते. रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीने आधी भटक्या कुत्र्याला अधिकृतरीत्या दत्तक घेऊन त्याची नोंदणी नागपूर महानगर पालिकेकडे करणं बंधनकारक आहे. घराबाहेर सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घातल्यास संबंधितांवर दंड आकारण्याचा अधिकार पालिका प्रशासनाला असेल", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. हे आदेश नागपूर पालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीतील परिसरापुरताच लागू असला, तरी आता अशाच प्रकारची मागणी राज्याच्या इतर भागातूनही होऊ लागली आहे. निकाल देताना न्यायालयाने नागरिकांच्या तक्रारीवरून नागपूर पालिका प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना पकडून इतर ठिकाणी हलवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल, असं स्पष्ट केलं आहे.
