नागपूर : मोटार वाहन अधिनियमातून शीख समुदायाला हेल्मेट सक्तीमधून देण्यात आलेली सूट ही भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन नसून ती वाजवी वर्गीकरणावर आधारित असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. या तरतुदीला घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी करणारी एका विधि विद्यार्थ्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत, अशाप्रकारचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांमुळे आधीच निकाली निघालेला असल्याचे स्पष्ट केले.
विधी विद्यार्थ्याने दिले होते आव्हान
किर्तेश विकास चौधरी या २३ वर्षीय विधि विद्यार्थ्याने स्वतः न्यायालयात बाजू मांडत ही फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम १२९ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी दुचाकी चालवणाऱ्या किंवा मागे बसणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषांनुसार हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहे. मात्र, पगडी परिधान केलेल्या शीख व्यक्तींना या सक्तीमधून सूट देण्यात आली आहे. हा अपवाद अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असून सरकारने विशिष्ट समुदायाला विशेष सवलत दिली असल्याने तो घटनाबाह्य ठरवावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
न्यायालय काय म्हणाले?
दुचाकी अपघातांमध्ये डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन होणारे मृत्यू आणि जखमा टाळण्यासाठी हेल्मेट सक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कलम १२९चा मुख्य उद्देश सार्वजनिक सुरक्षितता हा आहे. पगडी परिधान करणाऱ्या शीख पुरुषांसाठी करण्यात आलेला मर्यादित अपवाद हा या उद्देशाला बाधा आणणारा नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अजय काणू विरुद्ध भारत संघ प्रकरणातील तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत, न्यायालयाने हेल्मेट सक्तीची तरतूद वैध असल्याचे आणि शीख समुदायाला देण्यात आलेल्या अपवादालाही न्यायालयांनी यापूर्वी मान्यता दिल्याचे सपष्ट केले. त्यामुळे या मुद्द्यावर पुन्हा विचार करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकेत कोणताही कायदेशीर दम नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
विशेषाधिकार नसून वाजवी वर्गीकरण
केंद्र सरकारने याचिकाकर्त्याच्या मागणीला विरोध करत, संबंधित तरतूद ही कोणत्याही धर्माला विशेषाधिकार देण्यासाठी नसून वस्तुनिष्ठ आणि वाजवी वर्गीकरणावर आधारित असल्याचे न्यायालयात सांगितले. शीख पुरुष धार्मिक परंपरेनुसार पगडी परिधान करतात. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत करण्यात आलेला अपवाद हा सार्वजनिक उद्देशाशी सुसंगत असून तो अनुच्छेद १४चे उल्लंघन ठरत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच गोवा खंडपीठाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला. न्यायालयाने केंद्र सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. अनुच्छेद १४ वर्गविधेयकाला प्रतिबंध करतो; मात्र वाजवी वर्गीकरणाला मान्यता देतो. असे वर्गीकरण बुद्धिगम्य निकषांवर आधारित असावे आणि त्याचा कायद्याच्या उद्देशाशी तर्कसंगत संबंध असणे आवश्यक आहे. शीख समुदायाला देण्यात आलेली सूट हे हेच निकष पूर्ण करते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
