यवतमाळ : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून, अनेकांची नावे घेऊन केलेल्या व्हिडिओवरून आत्महत्येस प्रवृत्त (अबेटमेंट) केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. तसेच या प्रकरणातील आरोपींविरुद्धचा गुन्हा व आरोपपत्र रद्द केले.
घटना काय आहे?
पांढरकवडा येथील मंगेश किसन वासेकर याने आठवडी बाजार परिसरातील एका कॉम्प्लेक्समध्ये २ जून २०२५ रोजी गळफास लावून आत्महत्या केली होती. त्यानंतर सुमारे ४५ दिवसांनी, १६ जुलै २०२५ रोजी त्यांच्या पत्नी वैशाली वासेकर यांनी विजय सीताराम झोटिंग आणि विनोद गंगाराम राजूरकर दोघेही रा. पांढरकवडा यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पांढरकवडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून विजय झोटिंग, विनोद राजूरकर व इतरांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १०८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले.
आरोपींनी १२ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप
वैशाली वासेकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, मंगेश वासेकर यांच्याकडून आरोपींनी सुमारे १० ते १२ लाख रुपये घेतले होते व परत केले नाहीत, यामुळे मानसिक त्रास होऊन मंगेश वासेकर याने आत्महत्या केल्याचा आरोप होता. तपासादरम्यान मृतकाच्या मोबाईलमधील व्हिडिओ क्लिप जप्त करण्यात आली, ज्यामध्ये संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
अबेटमेंट सिद्ध करण्यासाठी आरोपीकडून थेट चिथावणी गरजेची
दरम्यान, आरोपींच्या वतीने अॅड. सिद्धार्थ लोढा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी प्रकरणाचा सखोल विचार करताना नमूद केले की, केवळ पैशांचा व्यवहार किंवा परतफेड न करणे हे कारण आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी पुरेसे ठरत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अबेटमेंट सिद्ध करण्यासाठी आरोपीकडून थेट प्रेरणा, चिथावणी किंवा जाणीवपूर्वक मदत असणे आवश्यक आहे. संबंधित प्रकरणात असा कोणताही ठोस पुरावा आढळून आलेला नाही. तसेच, न्यायालयाने नमूद केले की, मृतकाच्या व्हिडिओ क्लिपमध्ये केवळ पैसे न दिल्याबाबत उल्लेख असून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी कोणतीही थेट कृती दर्शविली गेली नाही.
आरोपींवर खटला चालविणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरेल
साक्षीदारांचे जबाब व तपासातील कागदपत्रेदेखील आरोपींच्या विरोधात आवश्यक घटक सिद्ध करत नाहीत. त्याची दखल घेत, अशा परिस्थितीत आरोपींवर खटला चालविणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. परिणामी, संबंधित एफआयआर व सदर प्रकरण रद्द करत आरोपींना मोठा दिलासा देण्यात आला. वकिलांनीही भक्कमपणे न्यायालयापुढे बाजू मांडली. या निर्णयामुळे आत्महत्येपूर्वी आरोपींची नावे घेऊन केलेले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुरावा ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या अनेकांना या खटल्याचा आधार घेत निर्दोष बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
