धंतोलीतील वाहतूक कोंडीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे नागपूर : धंतोलीतील वाहतूक कोंडी व वाहनतळाची समस्या सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने अनेक आदेश दिले आहेत. पण, महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना केवळ नोटीस बजावण्यात येते. अद्याप एकावरही ठोस कारवाई केली नाही. महापालिका नुसते नोटीसच बजावणार का, कधीतरी कारवाई होईल की नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेवर ताशेरे ओढले. याप्रकरणी महापालिकेला उद्या बुधवापर्यंत ठोस प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. धंतोली परिसरातील रुग्णालय, मंगल कार्यालये आणि इमारतींमध्ये मंजूर वाहनतळाच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. रुग्णालयांनी वाहनतळाच्या जागेवर जनरेटर रुम, स्टोर रुम, जनरल वार्ड, स्टाफ रुम तयार केले आहे. मंगल कार्यालये आणि इमारतींमध्येही वाहनतळाच्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्यांवर वाहने उभी करावी लागतात. रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची गर्दी होत असल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्याशिवाय अतिक्रमणामुळे परिसरात एकही मोकळी जागा आणि लहान मुलांना खेळण्यासाठी साधे क्रीडांगणही नाही. धंतोली परिसरातील वाढते रुग्णालय आणि वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक नागरिकांचा श्वास गुदमरत असल्याने धंतोली नागरिक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी महापालिका आयुक्त व नगरविकास विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानुसार, महापालिकेने १० झोनमधील ७७६ इमारतींची पाहणी केली. त्यापैकी ५८७ इमारतींमध्ये मंजूर नकाशानुसार वाहनतळाची सुविधा आहे. १८९ इमारतींमध्ये मंजूर नकाशाचे उल्लंघन करून बांधकाम करण्यात आले असून १८७ मध्ये अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले. त्या प्रकरणी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ अन्वये इमारत मालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन इमारतींना पुढील आठवडय़ात नोटीस बजावण्यात येणार आहे. उर्वरितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेने दिली. यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. धंतोलीसह शहरातील वाहतूक कोंडी आणि अनधिकृत बांधकामासंदर्भात वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन व्हायला हवे. पण, प्रत्येक वेळी महापालिका केवळ नोटीस बजावते. पण, पुढील कारवाई होत नाही. महापालिका नोटीस बजावल्यानंतर कधीतरी पुढील कारवाई करेल का, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होईल का, अशा शब्दात ताशेरे ओढले. यानंतर महापालिकेने योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी उद्या, बुधवापर्यंतचा वेळ मागितला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आशुतोष धर्माधिकारी, अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली. सहा ठिकाणी अनधिकृत शिकवणी वर्ग १८७ पैकी १४७ इमारतींमधील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले असून वाहनतळासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. उर्वरित ४० इमारतींपैकी सहा जणांनी आपल्या इमारतीचा वापर बदलला असून त्या ठिकाणी शिकवणी वर्ग सुरू केले आहेत. शिकवणी वर्गामध्ये मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थी येत असून त्यांची वाहने रस्त्यावर उभी करण्यात येतात व त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याची माहितीही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात दिली.
