नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील २२ गावांमध्ये वीज उपलब्ध करून देण्यात शासनाला यश आले नाही. तेथे सौर ऊर्जेचे पॅनल लावण्यात आले, मात्र देखरेख न केल्यामुळे निष्क्रिय झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदिवासी गावांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या शिबिरांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तिथे सांगण्यात येणाऱ्या सरकारी योजना केवळ दाखविण्यासाठी असतात काय, अशी विचारणा केली. न्यायालयाने स्वत:चे अनुभवकथन करत त्या गावातील परिस्थिती सांगितली.
न्यायालय काय म्हणाले?
अमरावतीमधील २२ आदिवासी गावातील नागरिक अद्यापही वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. याप्रकरणी खासदार बळवंत वानखेडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र खासदाराने त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी संसदऐवजी न्यायालयाचे दार ठोठावणे सुरू केले तर चुकीचा पायंडा पडेल. असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ही याचिका स्वत:हून चालवण्याचा निर्णय घेतला. या आदिवासी गावांमध्ये पंतप्रधान सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून तीन हजार ५९८ सौर पॅनल लावण्यात आले होते. मात्र यांची नियमित देखरेख न केल्यामुळे बहुतांश निष्क्रिय झाले. याचिकेवर न्या.अनिल किलोर आणि न्या.राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सोमवारी सुनावणी झाली. आदिवासींना वेगळी वागणूक का दिली जाते? असा प्रश्न विचारत असे प्रश्न अतिशय गंभीर स्वरुपाचे असून तात्काळ सोडविण्याची गरज असल्याचे मौखिक मत न्यायालयाने व्यक्त केले. यानंतर न्यायालयाने धारणीमधील स्वत:चे अनुभव सांगितले. काही दिवसांपूर्वी धारणीमध्ये एका शिबिराला भेट दिल्यावर तिथे ६० पेक्षा अधिक योजनांचे स्टॉल लावण्यात आले होते, असे न्यायालय म्हणाले. या शिबिरातील सरकारी योजना कशासाठी असतात? इतक्या सरकारी योजना असताना प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी का असते? असे विविध प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाच्या आदेशांची वाट न बघता तात्काळ उपाययोजना करण्याचे मौखिक निर्देश न्यायालयाने दिले.
पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न
पिण्याच्या पाण्याची स्थितीही अत्यंत गंभीर असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत २०२१ मध्ये नळजोडणी योजना मंजूर झाली होती; मात्र वन विभाग व महसूल विभागातील वादामुळे काम अर्धवट राहिले. परिणामी, गावकरी आजही दूषित विहिरींच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. रस्त्यांची सुविधा नसल्याने ही गावे अक्षरशः बाह्य जगापासून तुटलेली आहेत. आजारी रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचवणे कठीण झाले असून शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारात नेणेही शक्य होत नाही. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली १०० हून अधिक घरे वाळू उत्खननास परवानगी न मिळाल्याने अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहेत.
