नागपूर : मृत कर्मचाऱ्याच्या दुसऱ्या पत्नीच्या मुलाला केवळ त्या वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी नाकारणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराचे नाव अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश देत वर्धा जिल्हा परिषदेला दोन आठवड्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

प्रकरण काय?

याचिकाकर्त्याचे वडील जिल्हा परिषदेत चालक म्हणून कार्यरत असताना २३ मार्च २००३ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यावेळी याचिकाकर्ता केवळ चार वर्षांचा होता. जानेवारी २०१७ मध्ये प्रौढत्व प्राप्त झाल्यानंतर त्याने एक महिन्याच्या आत, म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला. विशेष म्हणजे, त्याच्या आईनेही पतीच्या मृत्यूनंतर लगेचच अनुकंपा नियुक्तीसाठी अर्ज केला होता आणि मुलगा मोठा झाल्यानंतर त्याचा विचार करावा अशी विनंती केली होती.

याप्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून सुरुवातीला वारस प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर २०१२ मध्ये याचिकाकर्त्याच्या आईचा अर्ज ‘दुसरी पत्नी असल्यामुळे विवाह वैध नाही’ या कारणावरून फेटाळण्यात आला. त्याच कारणावरून याचिकाकर्त्याचाही दावा नाकारण्यात आला. याचिकाकर्त्याने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने १६ मे २०२३ रोजीचा जिल्हा परिषदेचा आदेश रद्द करून न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले की, याचिकाकर्त्याचे नाव अनुकंपा नियुक्तीसाठी विचाराधीन यादीत समाविष्ट करावे आणि तो पात्र असल्यास पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी.

हेही वाचा

विवाह अवैध, मात्र मुले वैध

हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम १६ नुसार, जरी विवाह अवैध असला तरी त्या विवाहातून जन्मलेले मूल वैध मानले जाते. अशा मुलांना समाजात किंवा कायद्यात अन्याय होऊ नये, यासाठीच ही तरतूद करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्र शासन वि. व्ही.आर. त्रिपाठी या निर्णयाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, अशा मुलांना केवळ त्यांच्या पालकांच्या वैवाहिक स्थितीमुळे वंचित ठेवणे हे समतेच्या हक्काच्या (कलम १४) विरोधात आहे. मुलाच्या जन्मासाठी त्याला जबाबदार धरता येत नाही आणि त्यामुळे त्याला शिक्षा होऊ शकत नाही. अनुकंपा नियुक्तीचा उद्देश हा कुटुंबाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे हा आहे. त्यामुळे अशा तांत्रिक कारणांवरून पात्र वारसाला नाकारल्यास या योजनेचा मूळ हेतूच निष्फळ ठरतो, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.