नागपूर : शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी १ सप्टेंबरपर्यंत टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होताना शिक्षकाकडे टीईटी/सीटीईटी पात्रता असणे हाच निकष आहे. त्यासाठी १ सप्टेंबरसारखी स्वतंत्र कट-ऑफ तारीख निश्चित करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने शिक्षण संचालकांचे १४ मे २०२६ चे परिपत्रक रद्द केले. याचबरोबर राज्य सरकारला पदोन्नती प्रक्रियेसाठी नव्याने धोरण आखण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
वाद नेमका कशावर होता?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांनी अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील शिक्षकांच्या याचिकांवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. राज्यातील शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकात १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी/सीटीईटी पात्रता प्राप्त केलेल्या शिक्षकांचाच पदोन्नतीसाठी विचार करावा, असे निर्देश दिले होते. परिणामी, पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी टीईटी उत्तीर्ण झालेले अनेक शिक्षक केवळ १ सप्टेंबरच्या अटीमुळे पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. या परिपत्रकाला शिक्षकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने काय स्पष्ट केले?
खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट प्रकरणातील तसेच औरंगाबाद खंडपीठाच्या जावेद खान प्रकरणातील निर्णयांचा आधार घेत पदोन्नतीसाठी टीईटी/सीटीईटी पात्रता आवश्यक असली, तरी ती पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होण्याच्या दिवशी शिक्षकाकडे असणे पुरेसे आहे, असे स्पष्ट केले. १ सप्टेंबरचा कट-ऑफ तारीख लावून पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवणे कायद्याशी सुसंगत नसल्याचे नमूद करत संबंधित परिपत्रक रद्द करण्यात आले.
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला. टीईटी/सीटीईटी पात्रता मिळाल्यामुळे शिक्षकाची ज्येष्ठता बदलत नाही. ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीसाठीची पात्रता या दोन स्वतंत्र बाबी असून, पात्रता मिळाल्याच्या आधारे कनिष्ठ शिक्षकाला ज्येष्ठ शिक्षकाच्या पुढे स्थान देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारला कोणते निर्देश?
राज्यात पदोन्नती प्रक्रियेत एकसमानता राहावी, यासाठी सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करून दरवर्षी १ जानेवारी ही पदोन्नतीसाठी पात्रता निश्चित करण्याची कट-ऑफ तारीख ठेवण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचविले आहे. त्यानुसार १ जानेवारीपासून पदोन्नती प्रक्रिया सुरू करून ती ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावी आणि एप्रिल किंवा १५ मेपर्यंत पदोन्नती आदेश काढावेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
आधी झालेल्या पदोन्नतींवर परिणाम होणार का?
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आधीच पूर्ण झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. मात्र, १ सप्टेंबरच्या अटीमुळे पदोन्नतीच्या विचारापासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना पुढील पदोन्नती प्रक्रियेत संधी मिळाल्यास, त्यांच्या पदोन्नती संवर्गातील ज्येष्ठता मूळ संवर्गातील आंतरज्येष्ठतेनुसार निश्चित केली जाईल. निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली.
