महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कुठलीही करवाढ न करता तब्बल ६५ टक्के शासकीय अनुदानावर अवलंबून असलेला गेल्या काही वर्षातील सर्वाधिक असा ३३३६.८४ कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त, प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. अर्थसंकल्पात नागपूरकरांवर नवा कर लादण्यात आलेला नाही.या अर्थसंकल्पात नव्या योजनेची घोषणा नाही. जुन्या योजना कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच रेन वॉटर हार्वेटिंग, कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प आणि सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तसेच ऑनलाईन कर भरणाऱ्यांनाही इतकीच सवलत दिली जाणार आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : ‘आरटीओ’ कार्यालय ‘स्क्रॅप’ धोरणापासून अनभिज्ञ!, माहिती अधिकारात माहिती देण्यासही टाळाटाळ
महापालिकेने २०२३-२४ या वर्षासाठी ३ हजार ३३६.८४ कोटींचे उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवले असून सुमारे ३ हजार २६७.६३ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिकेला ६९.२१ कोटींची अतिरिक्त मिळकत अपेक्षित आहे. उत्पन्नाचा विचार केल्यास ३ हजार ३३६.८४ कोटींमधून १ हजार ९५० कोटींचे उत्पन्न राज्य सरकारकडून जीएसटी व इतर अनुदानातून मिळणार आहे. मालमत्ता करातून ३०० कोटी, स्थानिक करातून ३.५० कोटी, पाणी करातून २१० कोटी, नगररचना विभागाकडून १५४.९४ कोटी, बाजार विभाग १४.५२ कोटी, वाहनतळ ४० लाख, दुकानांच्या लिलावातून १० लाख, जाहिरात विभागाकडून २७.७१ कोटींचे उत्पन्न प्रस्तावित असल्याची माहिती राधाकृष्णन बी., यांनी दिली. २३२ कोटींची उत्पन्नवाढ झाल्याने अर्थसंकल्प २ हजार ९१६.७४ कोटींवर गेला आहे. गेल्यावर्षी राधाकृष्णन बी. यांनी २ हजार ६८४.६९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. महापालिकेकडे असलेल्या देयकांबद्दल माहिती देतांना आयुक्त म्हणाले, गेल्या आर्थिक वर्षात महापालिकेकडे विविध प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर २०० कोटींची देणी बाकी होती. यातील बहुतांश देयके २०२१-२२ सालची होती. यातील १०० कोटींची देयके कंत्राटदार व इतर संस्थांना अदा करण्यात आली आहेत. शिस्तबद्ध आर्थिक नियोजनामुळे हे शक्य झाल्याचा दावा आयुक्तांनी यावेळी केला. महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती असल्याने व तुलनेने कमी राजकीय हस्तक्षेप असल्याने प्रस्तावित अर्थसंकल्पात नवे प्रकल्प व शहरातील वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये गोरेवाडा येथे अर्बन पार्क तयार करण्यात येणार असून याठिकाणी ४० हजार झाडांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही झाडे विकसित करून शहरातील रस्ता दुभाजकांवर लावण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर लकडगंज झोनमधील लोधी उद्यान येथे महापालिकेकडून स्वत:ची नर्सरी विकसित करण्यात येणार आहे. महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी पंतप्रधान निवास योजनेतंर्गत १२०० घरांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्या संदर्भात केंद्र सरकार व राज्य सरकार आणि महापालिकेचा काही वाटा राहणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
महामारीला तोंड देण्यासाठी सज्ज
करोनानंतरही साथीच्या आजारांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा करोनासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिकेकडून सिकलसेल रुग्णांसाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यासाठी पाचपावली येथील सुतिकागृह येथे डे केअर केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर : धक्कादायक! नऊ दिवसांच्या ‘नकोशी’चा अडीच लाखांत सौदा
सिमेंट रस्त्यांसाठी ९०० कोटी
सिमेंट रस्त्यांचा टप्पा ३ चे काम पूर्णत्वास आले असून चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात ४० किमी सिमेंट रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
सफाई कामगारांचा विमा काढणार
शहरात चांगल्या रस्त्यांच्या निर्मिती बरोबरच चालण्यायोग्य पदपथ तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १० कोटींची तरतूद केली आहे. याशिवाय खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी २४.२० कोटींची आणि स्वच्छतेसाठी साधन सामुग्री (जेटींग मशीन) साठी १९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सफाई कामगारांचा विमा काढण्यात येणार असून त्यासाठी ५५.५० लक्ष तर गड्डीगोदाम येथे ब्रिटिश काळातील कत्तलखान्याच्या जागेवर अत्याधुनिक सोयी सुविधा युक्त कत्तलखाना निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक घोषणा
महापालिका सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी घरकूल योजना
सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना
पाचपावली येथे सिलसेल डे केअर अनुसंधान केंद्र
लकडगंज, गोरेवाडा कॅक्टस उद्यान,
गोरेवाडा येथे अर्बन पार्क
पेट पार्क
पाचपावली, गंजीपेठ नवीन अग्निशमन केंद्र
शहरात २५० इलेक्ट्रिक बसेस
७२ मीटर उंच ‘हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म’
