पाणी, कचरा, वाहतूक सेवा
नागपूर महापालिकेने पाणी वितरण, कचरा, वाहतूक सेवेचे खासगीकरण केले असले तरी महापालिकेवरील भार कायम आहे. या कामांसाठी कर्मचारी राबतच असल्याने खाजगीकरणाचा फायदा काय? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
शहरात पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून २४ बाय ७ ही योजना महापालिकेने ऑरेंज सिटी वॉटर लि. या कंपनीकडे चालवायला दिली. वितरण, देखभाल दुरुस्ती आणि वसुलीचे काम हीच कंपनी करणार असल्याने व त्यापोटी या कंपनीला महापालिकेकडून कोटय़वधी रुपये दर महिन्याला द्यावे लागतात. त्यांची स्वतंत्र रचना त्यासाठी कार्यरत असल्यामुळे महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाचे कर्मचारी पाणीपुरवठय़ाच्या कामापासून स्वत:ला दूर ठेवत आहे. गेल्या आठवडय़ात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शहरातील पाणीपुरवठा आणि समस्यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाला लक्ष्य केले आणि अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. जलप्रदाय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पाणीपुरवठय़ाबाबतची त्यांची जबाबदारी संपली नसून ती कायम राहणार आहे, कर्मचाऱ्यांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांसोबत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी काम करावे, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. त्यामुळे खाजगीकरणानंतरही जलप्रदाय विभागाचे काम कमी झाले नाही उलट वाढले.
शहरातील विविध भागातील घरोघरी असलेल्या कचऱ्याची उचल करण्याची जबाबदारी कनक रिसोर्सकडे देण्यात आली. त्यांची स्वतंत्र यंत्रणा त्यासाठी काम करीत आहे. महापालिका या कंपनीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करीत असताना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची बैठक घेऊन त्यांनाही शहरातील कचरा व्यवस्थानाकडे लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी जर यात लक्ष घालतील तर कनकची गरज काय, असा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करू लागले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारी आरोग्य विभागाकडे येतात. ‘डंपिंग यार्ड’मध्ये अनेकदा आग लागल्यानंतर त्या भागातील विविध वस्त्यांमध्ये निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती बघता कनकचे नाही तर महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी व पदाधिकारी सामोरे गेले.
शहर वाहतुकीसंदर्भात वंश निमयनंतर नव्या तीन खासगी कंपन्यांना काम देण्यात आले असताना वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्यामुळे खासगीकरणाचा फायदा काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जबाबदारी दोघांची
शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा सुरळीत ठेवणे ही जबाबदारी महापालिका आणि कंपनी दोघांचीही आहे. त्यांनी परस्परांवर ती ढकलू नये. कर्मचाऱ्यांनीही परस्परांना सहकार्य करावे, असे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही आयुक्तांनी नुकत्याच झालेल्या झोनपातळीवरील बैठकीत दिला. पाण्यासंदर्भात तक्रार घेऊन येणाऱ्या नागरिकांची समस्या कंपनीच्या मदतीने ती दूर करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
