ओबीसी आरक्षणाशिवायच पोटनिवडणुका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य  संस्थांमधून ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले.

भुजबळ, वड्डेट्टीवार, पटोले यांना धक्का; जिल्ह्य़ात आचारसंहिता लागू

नागपूर : ओबीसींचे आरक्षण पुनस्र्थापित झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या, यासाठी महाविकास आघाडीतील विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हे दोन मंत्री आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आग्रही असतानाच मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूरसह पाच जिल्हा परिषदेतील रिक्त जागांसाठी निवडणुकांची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत ओबीसींसाठी आरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे आयोगाचा निर्णय सत्ताधारी पक्षातील ओबीसी नेत्यांसाठी धक्का मानला जातो.

डिसेंबर २०१९ च्या जि.प., पं.स.च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या जि.प.च्या १६ व पं.स.च्या ३१ सदस्यांचे सदस्यत्व वाढीव आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून आयोगाने रद्द केले होते. त्या रिक्त जागांसाठी २० जुलै रोजी पोटनिवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या सर्व जागा ओबीसींसाठी राखीव होत्या. आता मात्र आरक्षण संपुष्टात आल्याने त्या खुल्या प्रवर्गासाठी सोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींना येथून पुन्हा निवडणुका लढवताना कस लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य  संस्थांमधून ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले. ते पुनस्र्थापित होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी आग्रही भूमिका राष्ट्रवादीचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ व काँग्रेस नेते व मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली होती. शासनाचीही हीच भूमिका असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. यासंदर्भात लोणावळा येथे चिंतन बैठकही आयोजित केली आहे. मंत्र्यांकडून ओबीसीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच दुसरीकडे आयोगाने जि.प.मधील रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणुकांची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या निवडणुका होत असल्या तरी त्यात ओबीसीसाठी आरक्षण नसल्याने त्याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसण्याची शक्यता आहे. सरकार आरक्षण वाचवण्यासाठी अपयशी ठरले असा संदेश यातून जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जिल्ह्य़ात २२ जून ते २३ जुलैपर्यंत निवडणूक आचारसंहिता राहील. पण तिची व्याप्ती फक्त जेथे निवडणुका आहेत त्या गणापुरतीच मर्यादित असेल. मात्र कोणत्याही निर्वाचित लोकप्रतिनिधी किंवा मंत्र्यांना मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशी घोषणा करता येणार नाही किंवा धोरणात्मक निर्णय जाहीर करता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट  केले आहे.

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे सावट

करोनाच्या दुसऱ्या भयावह लाटेतून जिल्हा नुकताच सावरत असताना आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता वैद्यकीय तज्ज्ञांनी वर्तवली असताना आता याच काळात म्हणजे २० जुलैला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका होणार आहेत. प्रचारासाठी होणाऱ्या गर्दीमुळे ग्रामीण भागात संसर्ग वाढीचा धोका आहे. दरम्यान, कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करूनच प्रचाराचे बंधन आयोगाने राजकीय पक्षांवर घातले आहे.

आरक्षणाचा तिढा सुटल्याशिवाय जिल्हा परिषदांच्या पोटनिवडणुका घेऊ नये, अशी विनंती करणारे निवेदन राज्यपालांना दिले होते. यापूर्वीही अनेकवेळा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणाने पुढए ढकलण्यात आल्या आहेत. या पोटनिवडणुकांबाबतही असाच निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र असे झाले नाही. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्या.

– नितीन चौधरी, संयोजक, ओबीसी मुक्ती मोर्चा

येथे पोटनिवडणूक

तालुका       जिल्हा परिषद सर्कल

नरखेड         सावरगाव, भिष्णूर

काटोल   येनवा, पारडसिंगा

सावनेर   वाकोडी, केळवद

पारशिवनी करंभाड

रामटेक बोथिया

मौदा    अरोली

कामठी   गुमथळा, वडोदा

नागपूर   गोधनी रेल्वे

हिंगणा   निलडोह,

डिगडोह,  इसासनी

कुही     राजोला

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: By elections without obc reservation bujbal patole ssh

ताज्या बातम्या