नागपूर : केंद्र सरकारने हिमाच्छादित प्रदेश असलेल्या राज्यांतील जनगणनेच्या दुसर्या टप्प्याची अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र यात जातनिहाय जनगणनेचा स्पष्ट उल्लेख नसून इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) स्वतंत्र नोंदीबाबतही भाष्य नाही. त्यामुळे जनगणनेच्या राष्ट्रव्यापी दुसर्या टप्प्यातही जातनिहाय गणना होणार की नाही, याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. या मुद्द्यावर ओबीसी संघटना आक्रमक होऊ लागल्या असून केंदाकडून स्पष्टीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे.
जनगणनेचा कार्यक्रम जाहीर करताना जातनिहाय गणनेबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. त्याचे पडसाद विविध पक्ष आणि सामाजिक संघटनांमध्ये उमटले होते. विशेषत: ओबीसींची नोंद स्वतंत्र करून त्याची आकडेवारी समोर आणली जावी, अशी मागणी आग्रहाने केली जात होती. हा दबाव वाढल्यानंतर केंद्राने जातनिहाय गणना करण्याचे जाहीर केले. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरगणना आणि दुसर्या टप्प्यात जातीनिहाय माहिती संकलित केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही पहिल्या टप्प्यातील डिजिटल अर्जात ओबीसी जात नोंदीसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याबद्दल विरोधकांनी टीका केली होती. त्या वेळी दुसर्या टप्प्यात जातनिहाय नोंद करण्याची व्यवस्था करण्याचे सरकारने मान्य केले होते. मात्र दुसर्या टप्प्यातील अधिसूचनेत त्याबद्दल उल्लेख नाही.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी लडाख, जम्मू-काश्मीरमधील हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रे तसेच हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित व दुर्गम भागांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दुसर्या टप्प्याच्या अधिसूचनेत जनगणनेचे वेळापत्रक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांचा उल्लेख आहे. मात्र जातनिहाय जनगणना किंवा ओबीसींची स्वतंत्र माहिती संकलित करण्याबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
सकल ओबीसी महामोर्चाने केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ओबीसी समाजाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला असून, आवश्यक स्पष्टीकरण न मिळाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय; भुजबळांना उत्तर
पहिल्या टप्प्यातील घरगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ३० एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना दुसर्या टप्प्यात जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. तसेच राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी या संदर्भात लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनीही त्याची पुष्टी केली होती.
आता प्रश्नावलीकडे लक्ष
दुसर्या टप्प्यातील जनगणना अधिसूचनेत केवळ जनगणनेचा उल्लेख व वेळापत्रक नमूद आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष जनगणनेसाठी तयार होणार्या प्रश्नावलीत अनुसूचित जाती-जमातींसोबत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवला जाणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी देशभरात झालेल्या आंदोलनांनंतर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, नव्या अधिसूचनेत त्याचा उल्लेख नसल्याने शंका निर्माण होत आहेत. केंद्राने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी. – सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ
केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेबाबत अधिक माहिती घेण्याच्या सूचना सचिवांना दिल्या आहेत. – अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री
