जिल्ह्यातील शाळेतून आता जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या संकल्पनेतून हा अभिनव प्रयोग जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. यासाठी प्राथमिक शाळा, माध्यमिक विद्यालय तसेच महाविद्यालय स्तरावर विविध दाखल्यांकरिता शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शैक्षणिक कामाकरिता आवश्यक असणारे जातीचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्व, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले इत्यादी ते शिकत असलेल्या शाळा व महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी प्राथमिक शाळा, माध्यमिक विद्यालये, महाविद्यालये येथे वर्गनिहाय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. वर्ग पाचवी ते बारावीसाठी फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल २०२३ या कालावधीत शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे. तर वर्ग एक ते चार साठी नोव्हेंबर, डिसेंबर २०२२ आणि जानेवारी २०२३ मध्ये शिबीर आयोजित करण्यात येईल. हेही वाचा: नागपूर: शिक्षक, प्राचार्य, संस्थाचालक प्रवर्गातील निवडणुकांचा प्रचार अंतिम टप्प्यात; रविवारी होणार मतदान शिबीर आयोजनासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. आयोजनासाठी तालुका स्तरावर समितीचे गठन करण्यात आले आहे. तहसीलदार हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. गट शिक्षणाधिकारी सदस्य सचिव असतील. तर गट विकास अधिकारी व एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी हे या समितीचे सदस्य असतील. तहसीलदार हे तालुक्यातील संपूर्ण शिबिराच्या कार्यक्रमाचे सनियंत्रण अधिकारी असून संबंधित उपविभागीय अधिकारी मुख्य सनियंत्रण अधिकारी राहतील. त्यांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया यशस्वीपणे व परिणामकारकरित्या पूर्ण करण्यासाठी योग्य तो समन्वय साधून कार्यवाही करावी व या संपूर्ण कार्यक्रमास विशेष प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी इटनकर यांनी दिले आहेत.
