नागपूर : जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आई अनुसूचित जातीतील असल्याचे ठोस पुरावे असताना केवळ वडिलांच्या बाजूचे कागदपत्र सादर करण्यात आले नाहीत, या कारणावरून जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. न्या. मुकुलिका जवळकर आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने आईकडील कागदपत्रांच्या आधारावर जातवैधता प्रमाणपत्र मिळू शकते काय, याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले.
नेमके प्रकरण काय?
नागपूरमधील याचिकाकर्ती गायत्री गायकवाड हिचा जन्म १९९७ मध्ये झाला असून तिचे संगोपन केवळ आईकडूनच झाले. २०११ मध्ये तिला ‘महार’ (अनुसूचित जात) असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर २०१५ मध्ये तिने जातवैधतेसाठी अर्ज केला. सुरुवातीला काही तांत्रिक कारणांमुळे अर्ज फेटाळण्यात आला असला, तरी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आवश्यक शपथपत्र सादर केल्यानंतर २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तिला जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर एका वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे जात पडताळणी समितीने प्रकरण पुन्हा उघडले आणि ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी आधी दिलेले वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले.
समितीचा मुख्य आक्षेप होता की, याचिकाकर्तीने सादर केलेली कागदपत्रे वडिलांकडील नसून आईकडील आहेत. यावर याचिकाकर्त्या गायत्रीने युक्तिवाद केला की, तिचे संपूर्ण संंगोपन आईकडूनच झाले आहे. तिने आई व आईकडील नातेवाइकांचे जात प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचे दाखले पुरावे सादर केले.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रमेशभाई नायका प्रकरणाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, आंतरजातीय विवाहातील अपत्याची जात ठरवताना केवळ वडिलांची जात हा अटळ निकष नाही. अपत्याचे संगोपन कोणत्या पालकाकडून झाले, सामाजिक वंचना कोणत्या समाजात अनुभवली, या तथ्यात्मक बाबी अशावेळी निर्णायक ठरतात. त्यामुळे आईकडील कागदपत्रांवर आधारित दावा कायद्याने मान्य आहे. याशिवाय जात पडताळणी समितीला पुनरावलोकन किंवा सुमोटो कारवाईचे अधिकार नाही. एकदा वैधता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर, ते रद्द करायचे असल्यास केवळ उच्च न्यायालयातच आव्हान देता येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने गायत्रीला तिचे जातवैधता प्रमाणपत्र पुन्हा बहाल करत चार आठवड्यात तिला देण्याचे निर्देश समितीला दिले. याचिकाकर्तीच्यावतीने ॲड. अनंता रामटेके यांनी समितीच्यावतीने ॲड. एच.एस. धांडे यांनी बाजू मांडली.
