नागपूर : राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सुट्ट्या सर्व व्यवस्थापन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) तसेच सर्व प्रकारच्या अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, महापालिका, अल्पसंख्यांक शाळांना लागू असतात.
शासनाचे तसे निर्दश असतानाही अनेक सीबीएसई शाळा सुट्ट्या देत नसल्याचे आढळून येते. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशनने (सिस्वा) नुकतेच शासनाला निवेदन दिले असून नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सीबीएसई शाळांसाठी राज्याच्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुट्ट्या अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.
सीबीएसई शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्यायिक अधिकारासाठी लढणाऱ्या सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशनने (सिस्वा) शिक्षणाधिकाऱ्यांतर्फे निर्देशित करण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ च्या सर्वच प्रकारच्या सुट्ट्या सीबीएसई शाळा संचालक लागू करत नसल्याचे निवेदन दिले होते. हे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षण मंडळ आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनाही पाठवण्यात आले होते. याची दखल घेत ‘सिस्वा’च्या अध्यक्षा दिपाली डबली यांची शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर सर्व शाळांना शासनाच्या निर्देशानुसार सुट्ट्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्ह्यातील सर्व सीबीएसई शाळेचे २०२६-२७ वर्षाचे त्या-त्या शाळेचे शैक्षणिक नियोजन शिक्षणाधिकाऱ्यांतर्फे ठरवले जाते. राज्याच्या प्रत्येक भागातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून उन्हाळा, दिवाळी आणि नाताळ्याच्या सुट्ट्यांचे नियोजन केले जाते. या वर्षी येणाऱ्या दिवाळी व नाताळाच्या प्रत्येकी १० दिवस सुट्ट्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
या सुट्ट्यांमध्ये एकसमानता राहावी अशी मागणी सिस्वाच्या वतीने करण्यात आली होती. या सुट्ट्यांव्यतिरिक्त वर्षभरात जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे आणि अन्य सणांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुट्ट्या देण्यास सीबीएसई शाळा संचालकांकडून नकार दिला जातो.
अन्य सर्व शाळांना सुट्ट्या असतानाही सीबीएसई शाळा या सुट्ट्या देण्यास अनेकदा टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याविरोधात सिस्वाने दिलेल्या लढ्याला यश आले असून जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सुट्ट्या सर्व व्यवस्थापन, सर्व मंडळ (सीबीएसई) यांना लागू राहणार असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
