लोकसत्ता टीम
नागपूर : सध्या राज्यभरात कॉन्व्हेंट शिक्षण पद्धतीला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. कॉन्व्हेंट संस्कृती दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे शहर आणि तालुक्यांच्या ठिकाणांसह मोठ्या गावांतही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा सुरू झाल्या आहेत, कुठे होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य गोरगरिबांच्या मुलांसाठी सुरू असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या प्रचंड रोडावली आहे. शिवाय, कमी पटसंख्येमुळे या शाळांही अडचणीत आल्या आहेत.
स्पर्धेचे युग असल्यामुळे प्रत्येकच पालक आपल्या पाल्यास चांगले शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकवण्यासाठी आग्रही असतो. आर्थिक परिस्थिती नसतानाही पालकवर्ग मोठमोठ्या आणि प्रचंड फी असलेल्या शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला शिकवतो. राज्यात कॉन्व्हेंट संस्कृती वाढत असतानाच ‘सीबीएसई’ अभ्यासक्रमामुळे त्यात अधिकच भर पडली आहे. प्रत्येक पालकाचा आणि विद्यार्थ्याचा ओढा सीबीएसई अभ्यासक्रमाकडे असतो. भविष्यात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी पाया मजबूत व्हावा, याकरिता सीबीएसई अभ्यासक्रम आवश्यक आहे, असा सर्वांचा समज.
हेही वाचा >>>नागपूर : मुलींसाठी आईवडिल चिंतित,अन् ती सापडली ….
स्टेट बोर्ड अर्थात राज्य शिक्षण मंडळांतर्गतच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या घसरण्यासाठी अभ्यासक्रम हा मुख्य कारणीभूत घटक असल्याचा आरोप गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्येही सीबीएससी बोर्डाच्या धर्तीवर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. त्यासाठी तिसरी ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रमही निश्चित करण्यात आला आहे. तो पुढील शैक्षणिक वर्षापासून शिकविला जाणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतीच ही माहिती दिली.
आचारसंहितेपूर्वी मराठी भाषा भवनचे उद्घाटन
मरिन लाईन्स येथे मराठी भाषा विभागाकडून मराठी भाषा भवन उभारले जाणार आहे. या इमारतीचे भूमिपूजन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केले जाईल. नवी मुंबई येथे बांधण्यात येणार्‍या साहित्य भवनाचे भूमिपूजनही आचारसंहितेपूर्वी केले जाणार आहे. साहित्य भवनात साहित्यिकांना राहण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच ग्रंथालय, साहित्य दालन, आदी सुविधा असतील, असे दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>नागपूर : देशातून दलालांची जात संपूर्णपणे नष्ट, उपराष्ट्रपती धनखड म्हणतात,‘सरकारी नोकऱ्या…’
मराठी भाषा विषय अनिवार्य
अकरावी आणि बारावीच्या वर्गांसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आल्याचेही त्यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. राज्यात विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याबाबत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सीबीएसईच्या शाळांचे वेळापत्रक आणि सुट्ट्या वेगळ्या असतात. राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये त्याप्रमाणे बदल करण्याबाबत शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणार आहे, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
अंगणवाडीसेविकांवर नवी जबाबदारी
राज्यातील अंगणवाडीसेविकांवर आता शिशुवर्गातील (बालवाटिका, बालवाटिका १-२) मुलांना शिकविण्याची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. राज्यात एकूण ४८ हजार अंगणवाड्या आहेत. त्यातील अंगणवाडीसेविकांना शालेय शिक्षण विभागाकडून प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी लागणार्‍या पुस्तकांची छपाई महिला व बालविकास विभागाकडून केली जाणार असल्याचेही केसरकर यांनी सांगितले.
परदेशात नोकरीसाठी व्यावसायिक शिक्षण
राज्यात व्यावसायिक शिक्षणही बंधनकारक केले असून, व्यावसायिक शिक्षणाबरोबरच एक परदेशी भाषाही शिकवली जाणार आहे. व्यावसायिक शिक्षण आणि परदेशी भाषेचे शिक्षण एकाच वेळी मिळणार असल्यामुळे परदेशात नोकरीसाठी जाण्याची इच्छा असलेल्या मुलांना याचा फायदा होणार आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
