नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Mod)i यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने सुमारे ९ हजार कोटी रुपयांच्या तीन महत्त्वाकांक्षी रेल्वे मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पांना मंगळवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे सुमारे एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या पाच हजारांहून अधिक गावांना सुधारित रेल्वे जोडणी मिळणार असून विदर्भासह मध्य भारतातील पर्यटन, उद्योग व मालवाहतुकीला मोठी चालना मिळणार आहे.
यामधील गोंदिया–जबलपूर रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्प विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. २३१ किलोमीटरच्या या मार्गावर २५८ किलोमीटर लांबीचे दुहेरीकरण करण्यात येणार असून प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ५,२३६ कोटी रुपये आहे. पुढील पाच वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून २०३०-३१ पर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे.
गोंदिया–जबलपूर मार्ग हा वाहतुकीच्या दृष्टीने धोरणात्मक मानला जातो. गोंदिया येथे हा मार्ग हावडा–मुंबई उच्च घनता नेटवर्कला जोडला जातो, तर जबलपूर येथे इटारसी–वाराणसी मार्गाशी संलग्न होतो. त्यामुळे वाराणसी, प्रयागराज ते चेन्नई, बेंगळुरू आणि हैदराबाददरम्यानचा हा अधिक सुलभ आणि कमी अंतराचा दुवा ठरणार आहे. परिणामी प्रवासी रेल्वेगाड्यांचा वेग वाढण्याबरोबरच मालगाड्यांची वाहतूक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.
दुहेरीकरणामुळे मध्य भारतातील वन्यजीव पर्यटनालाही मोठा लाभ होणार आहे. Kanha National Park आणि Pench National Park या प्रमुख व्याघ्र प्रकल्पांपर्यंत पोहोच अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच जबलपूर येथील Kachnar Shiv Temple, Dhuandhar Falls आणि Bargi Dam यांसारख्या पर्यटनस्थळांनाही याचा थेट फायदा होईल. वन्यजीव संवर्धन लक्षात घेऊन मार्गावर अंडरपास आणि संरक्षक कुंपण उभारण्यासाठी सुमारे ४५० कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.
गोंदिया–जबलपूर हा मार्ग कोळसा, पोलाद, लोहखनिज, सिमेंट, मँगनीज, खत आणि धान्य वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जातो. तीनही प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे ५२ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक क्षमता निर्माण होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राला गती मिळण्यासोबतच स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल.
दरम्यान, बिहार आणि झारखंडमधील पुनराख–किऊल तसेच गम्हरिया-चांडिल या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गांच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. हे सर्व प्रकल्प पीएम-गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत राबवले जाणार आहेत. क्षमतावाढीमुळे दरवर्षी सुमारे सहा कोटी लिटर इंधनाची बचत होऊन ३० कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होईल, असा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.

