राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : करोनामुळे विमानातील प्रवासी क्षमतेचे निर्बंध हटवण्यात आले, मात्र सर्वसामान्यांसाठी प्रवासाचे प्रमुख माध्यम असलेल्या रेल्वेच्या नियमित सेवेवरील र्निबध कायम आहेत. देशात करोनाबाधितांची संख्या कमी झाल्याने केंद्र सरकारने विमानात क्षमतेच्या १०० टक्के प्रवाशांना प्रवास करण्याची मुभा दिली आहे. दुसरीकडे मात्र करोनाचे कारण देत रेल्वेने नियमित रेल्वेगाडय़ा सुरू केलेल्या नाहीत. रेल्वेचा भर केवळ विशेष गाडय़ा चालवण्यावर आहे. विमानाला एक आणि रेल्वेला दुसरा न्याय देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात प्रवासी संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. देशात लसीकरणाचे प्रमाण वाढले आहे. करोनाची परिस्थिती नियंत्रणात येण्याची चिन्हे दिसत असून मोठय़ा प्रमाणावर र्निबध शिथिल करण्यात आले आहेत. त्याच मालिकेत केंद्र सरकारने देशांतर्गत विमान वाहतूक करणाऱ्या विमानात १०० टक्के प्रवासी वाहून नेण्याची मुभा दिली आहे. हा निर्णय १८ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आला आहे. दुसरीकडे मात्र रेल्वेच्या नियमित गाडय़ांवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही. पॅसेंजर ट्रेनही सुरू केलेल्या नाहीत. त्याचा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसत आहे. रेल्वेच्या विशेष गाडय़ांमध्ये नियमित रेल्वेगाडय़ांपेक्षा अधिक प्रवास भाडे आकारण्यात येत आहेत. विशेष गाडय़ांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, कर्करोग रुग्ण, अपंग आणि पत्रकारांना प्रवास भाडय़ातील सवलत दिली जात नाही. अशा प्रकारे करोनाकाळात सुरू केलेल्या विशेष रेल्वे कायम ठेवून केंद्र सरकार प्रवाशांकडून अधिकचे भाडे वसूल करीत आहे, पण सवलतही देण्याचे टाळत आहे. एवढेच नव्हे तर विशेष गाडय़ा असल्याने त्याचे वेळापत्रक काढलेले नाही. त्यामुळे लोकांना प्रवास करताना असुविधा होत आहे, असे भारतीय यात्री केंद्राचे सचिव आणि झेडआरयूसीसीचे माजी सदस्य बसंत कुमार शुक्ला म्हणाले. विमानातून १०० टक्के प्रवासी नेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे विमान वाहतूक कंपन्यांचा तोटा कमी होण्यास मदत होत आहे. त्याचप्रमाणे नियमित रेल्वेगाडय़ा सुरू केल्यास विशेष गाडय़ांमध्ये लागणारा अधिभार कमी होईल. रेल्वेगाडय़ांची संख्या वाढेल तसेच प्रवाशांचीही संख्या वाढेल आणि रेल्वे वाहतूक पूर्वपदावर येईल, असा दावाही त्यांनी केला. विशेष रेल्वेगाडय़ांमध्ये प्रवाशांची ज्याप्रमाणे काळजी घेतली जाते त्याचप्रमाणे नियमित गाडय़ा सुरू करून काळजी घेण्यात यावी. परिणामी करोना प्रादुर्भाव थांबण्यास मदत होईल. शिवाय रेल्वेगाडय़ांची संख्या वाढेल आणि प्रवासी भाडेदेखील कमी होईल. - बसंतकुमार शुक्ला, माजी सदस्य, झेड.आर.यू.सी.सी., मध्य रेल्वे
