स्कूलबस चालकांपुढे शुल्क निश्चितीचे आव्हान!

राज्यात स्कूलबस,  स्कूलव्हॅन चालकांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीपोटी किती शुल्क आकारावे याबाबत निश्चित धोरण नाही.

|| महेश बोकडे

निम्म्या क्षमतेची अट, इंधन दरवाढीमुळे अडचण

नागपूर :  शाळा, महाविद्यालये आता सुरू होत आहेत. त्यामुळे आर्थिक स्थिती कोलमडलेल्या स्कूलबस, स्कूलव्हॅन चालकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. परंतु, करोनामुळे बऱ्याच पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. दुसरीकडे स्कूलबस चालकांना नवीन नियमानुसार निम्म्या क्षमतेने वाहतुकीच्या नियमासह इंधनाच्या वाढलेल्या दरांचा सामना करायचा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून वाहतुकीपोटी नेमके किती शुल्क घ्यायचे, हा प्रश्न स्कूलबस चालकांपुढे आहे.

राज्यात स्कूलबस,  स्कूलव्हॅन चालकांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीपोटी किती शुल्क आकारावे याबाबत निश्चित धोरण नाही. राज्याकडून ही जबाबदारी जिल्हा स्कूलबस समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष शहर पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षक असतात. या समितीत पालक, शाळा, स्कूलबस वा स्कूलव्हॅनचेही प्रतिनिधी असतात.  परंतु या समितीलाही मर्यादा आहेत. या समितीकडून प्रती किमी कितीही शुल्क निश्चित होत असले तरी त्याचे काटेकोर पालन कुठेही होत नाही. दुसरीकडे करोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यातील प्रत्येक भागातील स्कूलबस, स्कूलव्हॅन विना वापर उभ्या होत्या. ही वाहने पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रत्येक वाहनाला काही हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च उभारायचा कसा, हे आव्हान चालकांपुढे आहे. दुसरीकडे परिवहन खात्याने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक आरटीओ कार्यालयांत नियमावली पाठवली. त्यानुसार, प्रत्येक स्कूलबस, स्कूलव्हॅन या निम्म्या आसन क्षमतेने चालवायच्या आहेत. प्रत्येक बसचे नित्याने निर्जुंतुकीकरण, चालक, वाहकाचे लसीकरण सक्तीचे आहे. विद्यार्थ्यांना मुखपट्टी सक्तीची असून ती घातली नसल्यास चालकांनी ती उपलब्ध करून द्यायची आहे. बसमध्ये चढताना प्रत्येक मुलाचे थर्मल स्कॅनरने तापमान तपासायचे आहे. या नियमानुसार स्कूलबस चालकांचा खर्च  वाढणार आहे. दुसरीकडे करोनामुळे बऱ्याच पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. त्यामुळे त्यांना हे वाढीव शुल्क देणे अवघड जाणार आहे. दुसरीकडे १६ जून २०१८ मध्ये डिझेलचे दर ७२ रुपये लिटर होते. ते आता १०२ रुपये प्रती लिटरच्या वर आहेत.  पेट्रोल त्याहून जास्त दराने वाढले आहे. त्यामुळे या स्कूलबस चालकांपुढे वाढीव शुल्क  किती आकारावे व  पालक ते देऊ शकतील काय, हा प्रश्न आहे. या विषयावर   परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.  परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.

राज्यात तीस हजारांवर स्कूलबस

२०१७ वर्षीच्या नोंदीनुसार, राज्यात २५ हजार २९५ स्कूलबस नोंदणीकृत आहेत. सोबत विविध शाळांनी करार पद्धतीने बऱ्याच बस वा स्कूलव्हॅनच्या सेवा घेतल्या आहेत.   खासगी स्तरावरही मोठ्या संख्येने राज्यात स्कूलव्हॅन चालतात. त्यामुळे ही संख्या खूप जास्त असल्याची माहिती आहे.

दुजाभाव का?

‘‘राज्यात एसटी बससह शहर बससेवेला पूर्ण क्षमतेने प्रवासी वाहतुकीची मुभा आहे. येथे विद्यार्थीही प्रवास करत आहेत. मग केवळ स्कूलबस, स्कूलव्हॅन चालकांना निम्म्या क्षमतेने प्रवासी वाहतुकीची अट का? शासनाने तातडीने स्कूलबसलाही पूर्ण क्षमतेने प्रवासी वाहतुकीची मुभा द्यावी. सोबतच स्कूलबसचे पूर्ण कर माफ करावे, प्रत्येकाला १० हजारांची मदत करावी.’’ – अफसर खान, अध्यक्ष (विदर्भ), स्कूल व्हॅन चालक संघटना, नागपूर.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Challenge of fixing fees for school bus drivers difficulty due to fuel price hike akp