गडचिरोली : केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीच्या ‘पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ योजनेत शासकीय यंत्रणेतील डिजिटल सुरक्षेतील त्रुटीचा गैरफायदा घेत चामोर्शी येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा (आयटीआय) अधिकृत ‘युडायस’ कोड हॅक करून जवळपास तीन लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती लाटल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.
प्रत्यक्ष संस्थेत अस्तित्वात नसलेल्या २२ विद्यार्थ्यांच्या नावे ऑनलाइन अर्ज दाखल करून शासनाची २ लाख ९३ हजार ४०० रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी पश्चिम बंगालमधील दोघांविरुद्ध चामोर्शी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सायबर गुन्हेगारीच्या दृष्टीने तपास सुरू आहे. उच्च शिक्षण विभाग, नागपूरचे प्रशासन अधिकारी शंकर बगुले यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा नोंदविण्यात आला.
लॉगिनचा अनधिकृत वापर
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्य मेहंदळे आणि रागार निलयम (दोघेही रा. पश्चिम मेदिनीपूर, पश्चिम बंगाल) अशी आरोपींची नावे आहेत. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ आणि २०२२-२३ दरम्यान ‘नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल’वरील चामोर्शी आयटीआयच्या लॉगिनचा अनधिकृत वापर करण्यात आला.
संस्थेचे तत्कालीन प्रमुख व्ही. एन. आडे आणि नोडल अधिकारी के. आर. पंधरे यांच्या जागी आरोपींनी स्वतःची बनावट माहिती नोंदवून पोर्टलवरील नियंत्रण मिळविले. त्यानंतर संस्थेच्या प्रवेश नोंदीत नसलेल्या २२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज सादर करण्यात आले. देवप्रिया देबनाथ, तंपूरा दास, हसीना खातून यांच्यासह इतर नावांचा त्यामध्ये समावेश होता. या सर्व अर्जांच्या आधारे शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम काढून घेण्यात आली.
सखोल चौकशी
या गैरव्यवहाराचा उलगडा प्रत्यक्ष पडताळणीत झाला. उच्च शिक्षण संचालक, पुणे आणि सहसंचालक, नागपूर यांच्या आदेशानुसार २५ एप्रिल २०२५ रोजी प्रशासन अधिकारी शंकर बगुले आणि कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्रदीप खोब्रागडे यांनी चामोर्शी आयटीआयची तपासणी केली. संस्थेच्या प्रवेश व निर्गमन नोंदवहीत संबंधित २२ विद्यार्थ्यांची कोणतीही नोंद नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, ‘नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल’वर संस्थेचाच अधिकृत कोड वापरून त्यांच्या नावे अर्ज मंजूर झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर सखोल चौकशी करण्यात आली.
आंतरराज्यीय सायबर रॅकेट
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या निर्देशानंतर ६ जुलै २०२६ रोजी चामोर्शी पोलीस ठाण्यात दोन्ही आरोपींविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस निरीक्षक दीपक डोंब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू असून, हा प्रकार केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नसून आंतरराज्यीय सायबर रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता तपासली जात आहे. शिष्यवृत्ती योजनेशी संबंधित इतर शैक्षणिक संस्थांच्या नोंदींचीही पडताळणी केली जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
