नागपूर/सावंतवाडी : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील ‘चंदा’ ही वाघीण सुमारे ८५० किलोमीटरचा प्रवास करत गुरुवारी रात्री सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात दाखल झाली. त्याच वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हत्ती ओंकार याला तात्पुरत्या स्वरूपात गुजरातमधील वनतारा प्राणी संगोपन केंद्रात पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दोन महिन्यांपूर्वी ताडोबा आणि पेंच व्याघ्र प्रकल्पातून आठ वाघ ‘सह्याद्री’त हलवण्यासाठी मंजुरी दिली होती. पहिल्या टप्प्यात ‘चंदा’ व ‘चांदणी’ या दोन वाघिणींना स्थलांतरित करण्यात येणार होते. मात्र, आता ‘चंदा’ या वाघिणीलाच पाठवण्यात आले आहे.तत्पूर्वी सिंधुदुर्ग-कोल्हापूर सीमेवरील दोडामार्ग परिसरात मानवी वस्तीमध्ये वारंवार प्रवेश करणाऱ्या ओंकार हत्तीला पकडून वनतारा केंद्रात पाठवण्याच्या वन विभागाच्या निर्णयाला प्रा. रोहित कांबळे यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करून विरोध दर्शवला होता. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते साईप्रसाद कल्याणकर यांनी ओंकार हत्तीला ‘वनतारा’मध्ये नेण्यास विरोध केला आहे. याबाबत उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी महत्त्वाच्या बैठकीत आहे, असा संदेश पाठविला.

नवा अधिवास स्वीकारणार का?

‘चंदा’या वाघीणीला बुधवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास जेरबंद केल्यानंतर रात्री साडेदहाच्या सुमारास तिचा सह्याद्रीच्या दिशेने प्रवास सुरू झाला. ताडोबातून येणाऱ्या वाघांसाठी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात चार खुले पिंजरे तयार करण्यात आले आहेत. हा नवा अधिवास ही वाघीण स्वीकारते का, यावर सह्याद्रीची चमू लक्ष ठेवून आहे. तिला सुरुवातीला खुल्या पिंजऱ्यात (सॉफ्ट एन्क्लोजर) सोडण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच ही प्रक्रिया राबवण्यात आली.

वन विभागाकडे सध्या वनतारा केंद्राव्यतिरिक्त ‘ओंकार’साठी इतर कोणत्याही सुविधा उपलब्ध नसल्यानेे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ओंकार हत्तीला सध्या वनतारा केंद्रामध्ये पाठवण्याची परवानगी दिली आहे. याबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करत, उच्चस्तरीय समितीने हत्तीच्या भविष्याबद्दल योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पुढील कायमस्वरूपी निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देशही देण्यात आले.