चंद्रपूर : जिल्ह्यातील शासकीय आणि खासगी अनुदानित ३२ आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ८ हजार ७८६ विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ८ हजार ४४२ विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी पलंगच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अवघ्या ३४४ विद्यार्थ्यांसाठी पलंग उपलब्ध असून, उर्वरित विद्यार्थ्यांना जमिनीवर गाद्या टाकून रात्र काढावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, निवास तसेच शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून वर्षाकाठी सुमारे ९९ कोटी रुपये खर्च होत असतानाही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
२४ अनुदानित आश्रमशाळांची अवस्था गंभीर
जिल्ह्यातील २४ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये ६ हजार ६७२ विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी तब्बल ६ हजार ५५२ विद्यार्थ्यांना पलंग उपलब्ध नसल्याने गाद्यांवर झोपावे लागत आहे. आठ शासकीय आश्रमशाळांमधील २ हजार ११४ विद्यार्थ्यांपैकी १ हजार ८९० विद्यार्थ्यांचीही अशीच अवस्था आहे. सुब्बई येथील शिवाजी आश्रमशाळेत ४६६ निवासी विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ७६ पलंग, तर भारी येथील आश्रमशाळेत ३७५ विद्यार्थ्यांसाठी अवघे ५० पलंग आहेत. मरेगावच्या शासकीय आश्रमशाळेत ३१३ विद्यार्थ्यांसाठी १५०, तर मंगी येथे १८८ विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ६३ पलंग उपलब्ध आहेत. पाटण येथील शाळेत ३४३ विद्यार्थी असताना केवळ १०० गाद्या उपलब्ध असल्याने एका गादीवर दोन ते तीन विद्यार्थ्यांना झोपावे लागत असल्याचे सांगण्यात येते.
टिनाच्या शेडमध्ये विद्यार्थ्यांचा मुक्काम
जिल्ह्यातील बहुतांश आश्रमशाळा जंगलालगत आहेत. अनेक शाळांना पक्क्या इमारती तसेच स्वतंत्र आणि सुसज्ज वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध नाही. काही ठिकाणी टिनाच्या शेडमध्येच विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही वसतिगृहांना खिडक्याही नसल्याने पाऊस, ऊन, वारा तसेच विषारी जीव-जंतूंचा धोका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. शासकीय नियमानुसार आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक निवासव्यवस्था आणि मूलभूत सुविधा असणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षातील परिस्थिती या नियमांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
९९ कोटींचा खर्च; सुविधांचा मात्र अभाव
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांवर शासनाकडून वर्षाकाठी सुमारे २६ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केले जातात. तर शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ७३ कोटी ३५ लाख ८० हजार रुपये खर्च होतात. म्हणजेच एकूण वार्षिक खर्च जवळपास ९९ कोटी रुपये आहे. एवढा मोठा खर्च होत असतानाही विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी साधा पलंग उपलब्ध नसल्याने शासनाच्या खर्चाच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तपासण्या होतात, मग कारवाई का नाही?
सन १९९५ पासून नव्या आश्रमशाळांना मान्यता देणे बंद आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बहुतांश आश्रमशाळा ३० ते ४० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. आश्रमशाळांना मान्यता देताना पक्की इमारत, स्वतंत्र वसतिगृह आणि मूलभूत सुविधा असणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरही आज अनेक शाळांमध्ये या सुविधा नसल्याचे चित्र आहे.
आश्रमशाळांची दर महिन्याला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते. त्याचा अहवाल तयार केला जातो. तसेच वर्षातून एकदा जिल्ह्याबाहेरील अधिकारीही तपासणी करतात. हे अहवाल शासनाकडे पाठविले जातात. मात्र, मूलभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या शाळांवर ठोस कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘कारवाईचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत’
“अनुदानित आश्रमशाळांवर कारवाईचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. कारवाईसाठी अहवाल आयुक्तांकडे पाठविला जातो; मात्र कारवाई होत नाही.”
— विकास राचेलवार, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
