चंद्रपूर : ग्रामिण भागात मागेल त्याला काम या उद्देशाने १९७२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सुरू केलेली रोजगार हमी योजना कार्यान्वीत करण्यात आली होती. कालांतराने या योजनेला मनरेगा योजनेत परावर्तीत करण्यात आले. या योजनेद्वारे गावखेड्यातील नागरिकांना कायद्याने काम मागण्याचा अधिकार प्राप्त होता. मात्र, आता केंद्रातील मोदी सरकारने मनरेगा योजनेचे नाव बदलून नव्या स्वरूपात आणलेल्या योजनेत नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणण्यात आली आहे, असा आरोप चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांच्या हक्कावर गदा आणल्याच्या निषेध करण्यासाठी उद्या चंद्रपूर येथील इंदीरा गांधी सांस्कृतिक प्रियदर्शिनी चौकासमोर एक दिवसीय उपोषण करण्यात येणार असल्याचे यावेळी धोटे यांनी सांगितले. मनरेगा योजनेतंर्गत ग्रामिण भागातील कोणत्याही कुटूंबाला सरकारकडे रोजगार मागण्याचा अधिकार मिळाला होता. मात्र आता नव्या योजनेतील कायद्याद्वारे हा अधिकार गोठवून सरकारकडे अधिकार देण्यात आला आहे. कुठे आणि कुणाला काम द्यायचे हे सरकार ठरविणार आहे. यासोबतच काम मागणाऱ्यांना किमान मजूरी कायद्याने ठरविल्याप्रमाणे मिळत होती. परंतू, आता नव्या योजनेत हा अधिकार देखील सरकारने काढून घेतला आहे.
सरकार ठरवेल तीतकीच मजूरी मिळणार आहे. वर्षातील ३६५ दिवस आधी काम देण्याचे कायद्याने बंधनकारक होते मात्र आता नव्या योजनेत सरकार म्हणेल तीच मजूरी दिली जाईल आणि दरवर्षी मजूरीत वाढ करण्याची कोणतीही हमी आता देण्यात येणार नाही असे बदल करण्यात आले असल्यामुळे मिळेल ते काम आणि मिळेल त्या मजूरीत काम करणे नागरिकांना क्रमप्राप्त राहील असेही यावेळी धोटे यांनी सांगीतले. मनरेगा अंतर्गत होणारी कामे गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने ठरविण्याच अधिकार ग्रामपंचायतींना होता.
विकासकामाचे नियोजन ग्रामसभा सुचवेल त्याप्रमाणे ठरत होते. यात ठेकेदारांना स्थान नव्हते. मजूरी करणाऱ्या नागरिकांना स्थानिक गावातील मेट सहकारी म्हणून मिळत होता. मात्र, केंद्र सरकारने नव्याने केलल्या दुरूस्तीनुसार कामांचे नियोजनाचे निर्णय हे दिल्लीत होणार असून गावपातळीवर विकासकामे ठरविण्यावर मर्यादा आणण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आल्याचे धोटे यांनी सांगीतले. मनरेगातंर्गत होणारी कामे आणि त्यासाठी लागणारा निधी केंद्र सरकारकडून दिला जायचा त्यामुळे राज्य सरकार कुठल्याही अडचणीविना नागरिकांना काम उपलब्ध करून देत होती. मात्र आता नव्या योजनेत केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर कामाच्या ४० टक्के निधीचा बोझा टाकला आणि केंद्र सरकार ६० टक्केच निधी देईल अशी तरतूद केली.
यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर अतिरिक्त ताण पडला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार नागरिकांना मागणीनुसार काम देईल की नाही याची श्वाश्वती कमी असल्याचे सुभाष धोटे म्हणाले. यावेळी शहर अध्यक्ष संतोष लहामगे, विनायक बांगडे, विनोद दत्तात्रय, रामू तिवारी, सुभाषसिंग गौर, अंबिकाप्रसाद दवे उपस्थित होते.
