नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नागपूर व चंद्रपुरात बौद्ध धम्माची दीक्षा दिली होती. नागपूरच्या दीक्षाभूमीचा विकास झाला. मात्र, चंद्रपूर दीक्षाभूमी अविकसित आहे. देशभरातून येणाऱ्या अनुयायांसाठी सोयीसुविधा नाहीत. परिणामी येथे गैरसोय होते. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी एकत्रित १०० कोटींचा निधी देण्याची मागणी केली होती. दीक्षाभूमी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. सत्ता परिवर्तनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात आला. मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चंद्रपूर दीक्षाभूमीच्या विकासासंदर्भात घोषणा केली होती. राज्य शासनाने निधी मंजूर केल्याने ऐतिहासिक दीक्षाभूमीचा कायापालट होणार आहे. शासनाने यासाठी निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीतून ६५ फूट उंचीचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात येईल. त्यांच्या जीवनावर आधारित भित्तिचित्रे, सुरक्षा भिंत, बुद्धविहार, परिसर सौंदर्गीकरण, वाहनतळ व्यवस्था, सभामंडप यासह इतर अनुषंगिक कामे केली जाणार आहेत. हेही वाचा : नागपूर: सिमेंटची परराज्यातील वाहनांवर मालवाहतूक केल्यास… ट्रान्सपोर्ट व्यवसायिक म्हणतात.. उच्चाधिकार समितीनेही दिली मान्यता दीक्षाभूमी विकासासाठी उच्चाधिकार समितीने ५६ कोटी ९० लाखांचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा प्रस्ताव वित्त व नियोजन विभागाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर झाला होता. समितीने मंत्री देऊन वित्त व नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला, नियोजन विभागानंतर सामाजिक न्याय विभागानेही अंतिम मंजुरी दिली. त्यामुळे लवकरच कामाला सुरुवात होणार आहे. हेही वाचा : सावधान! नागपुरातील ‘या’ भागात चिकनगुनिया व डेंग्यूचे इतके रुग्ण… नागपूर दीक्षाभूमीचा वाद काय? दीक्षाभूमी स्मारकाच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून २०० कोटीची वेगवेगळी विकास कामे सुरु करण्यात आली होती. मात्र यातील अंडरग्राऊण्ड पार्किंग प्रकल्पाला घेऊन आंबेडकरी अनुयायांनी विरोध केला. अंडरग्राऊण्ड पार्किंग हि विजयादशमी दिवशी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याने हे काम तात्काळ थांबवावे, अशी आंदोलकांची मागणी केली होती. त्यानंतर काम बंद करण्यात आले होते. मात्र, दीक्षाभूमी परिसरात झालेल्या विविध कामांमुळे येथे पावसाळ्यात प्रचंड पाणी जमा झाले आहे. त्याची स्वच्छता करून दीक्षाभूमी परिसत पूर्ववत करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच स्मारक समितीच्या वतीने दीक्षाभूमीच्या विकासाचा नवीन आराखडा तयार करण्याची मागणी केली जाणार आहे. हा आराखडा मंजूर झाल्यानंतरच दीक्षाभूमी येथे विकास कामे केली जाणार आहेत. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेला प्रचंड विलंब होण्याची शक्यता आहे. तसेच नागपूर दीक्षाभूमीच्या इतर विकास कामांसाठी परिसरातील शासकीय जागा मागितली जात आहे. या जागेवर विकास कामे करावी अशीही मागणी होत आहे.
