चंद्रपूर : शेकडो वर्षांची धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक वारसा आणि नव्याने उभारलेले मंदिर याभोवती निर्माण झालेले भक्तिमय वातावरण आता थेट कायदेशीर पेचात सापडले आहे. भाजपचे स्थानिक आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या पुढाकाराने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी, ८ सप्टेंबर रोजी लालपेठ येथील महाशिवलिंग मंदिरात महारुद्राभिषेकाचा भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला असतानाच भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने मंदिराच्या बांधकामालाच ‘अनधिकृत’ ठरवत काम बंद व बांधकाम हटविण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे ऐन धार्मिक सोहळ्याच्या तोंडावर प्रशासन विरुद्ध मंदिर समिती असा संघर्ष उफाळण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान पुरातत्व विभागाने गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
लालपेठ येथील महाशिवलिंग हे महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे असल्याचा आयोजकांचा दावा आहे. शेकडो वर्षांपासून खुले असलेल्या या शिवलिंगाला मंदिर अथवा छताची सुविधा नव्हती. भाविकांच्या सोयीसाठी ऐतिहासिक व पौराणिक स्थळाचा जीर्णोद्धार करून हिमाचल प्रदेश आणि नेपाळच्या स्थापत्यशैलीपासून प्रेरणा घेतलेले मंदिर उभारण्यात आल्याचे मंदिर समितीकडून सांगण्यात येते. आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या स्वनिधीतून तसेच वर्गणीतून हे काम करण्यात आले आहे. मात्र, पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक परिसरात बांधकाम करण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र पुरातत्व विभागाची परवानगी न घेताच जिर्णोध्दार करण्यात आला आहे. पुरातत्त्व विभागाने बजावलेल्या नोटिशीनुसार, लालपेठ मोनोलिथ्सच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात मंदिराचे बांधकाम सुरू असल्याचे नियमित पाहणीदरम्यान निदर्शनास आले.
१०० मीटरचा परिसर ‘नो-कन्स्ट्रक्शन झोन’
प्राचीन स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९५८ मधील कलम २०-अ चा संदर्भ देत पुरातत्त्व विभागाने संरक्षित स्मारकाच्या हद्दीपासून सर्व दिशांना १०० मीटरपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या क्षेत्रात कायद्यातील तरतुदींशिवाय बांधकाम, पुनर्बांधकाम, दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण करता येत नसल्याचे नोटिशीत नमूद आहे. नोटिशीत मंदिराचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे नमूद करून काम तात्काळ थांबविणे, उभारण्यात आलेल्या संरचना हटविणे, बांधकाम साहित्य, मलबा, यंत्रसामग्री व साधने काढून टाकणे आणि परिसर मूळ स्थितीत आणणे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
नोटीस स्वीकारण्यास टाळाटाळ
मंदिर समितीला नोटीस बजावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र नोटीस स्वीकारण्यास टाळाटाळ झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यानंतर पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थळावरच नोटीस लावल्याचे पुरातत्व विभागाचे वरिष्ठ संरक्षण सहायक शुभम कोरे यांनी सांगितले. नोटीसनंतरही बांधकाम सुरू असल्याने विभाग पुढील कायदेशीर कारवाईच्या तयारीत असल्याची माहिती कोरे यांनी दिली. शहर पोलीस ठाण्यात रितसत तक्रार करून अधिकृत गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे.नोटिशीनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम केल्यास संबंधित कायद्यानुसार दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे हा केवळ नोटिशीपुरता विषय न राहता पुढे कायदेशीर संघर्षाचे स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे.
फडणवीस यांच्या उपस्थितीमुळे महत्व
८ सप्टेंबरच्या सोहळ्यासाठी कावड यात्रा, महाशिवलिंग पूजन व महारुद्राभिषेक, महाकाल शृंगार दर्शन, महाआरती आणि महाप्रसादाचे नियोजन करण्यात आले आहे. अमृता फडणवीस यांच्या उपस्थितीमुळे कार्यक्रमाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, एकीकडे ‘जीर्णोद्धारित मंदिरा’त महारुद्राभिषेकाची जय्यत तयारी आणि दुसरीकडे त्याच मंदिराला ‘अनधिकृत’ ठरवून हटविण्याचे पुरातत्त्व विभागाचे आदेश, या विरोधाभासाने प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण केला आहे. श्रद्धेचा विषय म्हणून मंदिर उभारले गेले असले तरी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याचे काय? आणि कायद्याचे पालन करायचे असेल तर उभारण्यात आलेल्या मंदिराचे भवितव्य काय? महारुद्राभिषेकाच्या जयघोषात लालपेठचे महाशिवलिंग आता या दोन प्रश्नांच्या कात्रीत सापडले आहे. दरम्यान पुरातत्व विभागाने महापालिकेला देखील नोटीस बजावली आहे. तर लोक आंदोलन न्यासचे जिल्हाध्यक्ष नितीन बनसोड यांनीही पुरातत्व विभागाच्या नागपूर व चंद्रपूर कार्यालयात तक्रार दाखल करून काम तत्काळ थांबविण्याची व कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या जिर्णोध्दार कार्यक्रमासाठीचे फलक, फ्लेक्स शहरात सर्वत्र झळकत आहेत. या सर्व फलकांवर आमदार किशोर जोरगेवार व मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांची छायाचित्र आहेत. मोठ मोठे स्वागत गेट आणि कमानी शहरात सर्वत्र आहेत.
