चंद्रपूर : वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार शैलेश अग्रवाल यांनी गुरुवारी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील प्रमुख काँग्रेस नेत्यांना विश्वासात न घेता त्यांनी माघारीचा निर्णय घेतल्याने या संपूर्ण घडामोडींविषयी विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

काँग्रेस नेत्यांवर पैसे घेतल्याचे आरोप

उमेदवारी मागे घेतल्यानंतर अग्रवाल यांनी काही स्थानिक काँग्रेस लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांवर अतिशय गंभीर आरोप केले. भाजपकडून पाच पाच लाख रुपये आर्थिक लाभ स्वीकारून काही काँग्रेस नेत्यांनीनगरसेवकांमध्ये प्रत्येकी पाच पाच लाख रुपये या पद्धतीने पैशांचे वाटप केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आरोपांमुळे काँग्रेसमध्ये अंतर्गत वाद निर्माण झाला असून पक्षातील अनेक नेते व पदाधिकारी एकमेकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

काँग्रेस नेत्यांची भाजपला अप्रत्यक्ष मदत

निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासूनच काही काँग्रेस नेते भाजप उमेदवाराला अप्रत्यक्ष मदत करत असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. अग्रवाल यांच्या वक्तव्यानंतर या चर्चांना आणखी बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे अग्रवाल यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पराभवाची शक्यता असली तरी निवडणुकीतून माघार घेण्याऐवजी लढत कायम ठेवायला हवी होती, अशी भावना काही काँग्रेस कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

अग्रवाल यांच्या भूमिकेबद्दल संशय

दरम्यान, समाजमाध्यमांवर सुरू असलेल्या चर्चांमुळे विविध प्रकारच्या अटकळींनाही उधाण आले आहे. काही ठिकाणी अग्रवाल यांच्या निर्णयामागील कारणांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असले तरी त्यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

विशेष म्हणजे, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अग्रवाल हे एकटेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्याची माहिती समोर आली आहे. निवडणूक निरीक्षक तथा ज्येष्ठ काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रतिभा धानोरकर, जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांच्यासह स्थानिक नेतृत्वाशी त्यांनी पूर्वचर्चा केल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराने असा महत्त्वाचा निर्णय एकट्याने कसा घेतला, असा प्रश्न काँग्रेसच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

या घडामोडींमुळे स्थानिक काँग्रेस नेतृत्वाचीही मोठी कोंडी झाली असून पक्षांतर्गत समन्वय आणि निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आगामी काळात या प्रकरणावर पक्षश्रेष्ठी कोणती भूमिका घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.