चंद्रपूर : महापालिकेत भाजपमध्ये बंडाला सुरुवात झाली आहे. ३२ पैकी २७ नगरसेवकांनी सभागृह नेतेपदासाठी गटनेते चंद्रशेखर शेट्टी यांचे नाव सूचविल्यानंतरही महापौर संगीता खांडेकर यांनी जयश्री जुमडे यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यामुळे नाराज भाजप नगरसेवकांनी महापौरांविरुद्ध अविश्वासाची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी भाजप नगसेवकांनी काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांना हाताशी धरल्याची माहिती आहे. भाजपचेच काही नेते यास खतपाणी घालत असल्याचे बोलले जात आहे.

महापालिकेत भाजपचे २३ व शिंदे सेनेचा १, असे २४ नगरसेवक आहेत. या २४ नगसेवकांचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार व आमदार किशोर जोरगेवार या दोन गटात विभाजन झाले आहे. त्यातच महापौर खांडेकर मुनगंटीवार समर्थक, तर गटनेते शेट्टी जोरगेवार समर्थक आहेत. सभागृह नेतेपदी गटनेते शेट्टी यांच्या नावासाठी ३२ पैकी २७ नगरसेवकांचा आग्रह होता.

मात्र, महापौरांनी त्यांच्याऐवजी जुमडे यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यामुळे जोरगेवार गटाचे नगरसेवक चांगलेच संतापले. भाजपचे नगरसेवक सुभाष कासनगोट्टूवार, शेखर शेट्टी, सविता कांबळे, संजय कंचर्लावार, सरला कुळसंगे, अनुजा तायडे, पुष्पा उराडे, नितेश गवळी, जितेश कुळमेथे, आशा देशमुख, सारिका संदुरकर, रॉबिन बिश्वास, राललक्ष्मी कारगंल, डिलन केळझरकर, भालचंद्र दाणव, शितल गुरुनुले आणि ज्योती जीवने यांनी महापौरांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे.

आगामी सभेत महापौरांना सहकार्य करायचे नाही, कोणताही ठराव मंजूर होऊ द्यायचा नाही, असा निर्णय नाराज नगरसेवकांनी घेतला आहे. त्यांनी महापौरांविरोधात अविश्वासाचीही तयारी सुरू केली आहे. यासाठी काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांचे सहकार्य घेतले जात आहे. महापौरपदी निवड झाल्यानंतर सहा महिन्यात अविश्वास ठराव दाखल करता येतो. महापौर खांडेकर यांच्या निवडीला आता दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे भाजप नगरसेवकांच्या बंडाचा पावित्रा लक्षात घेता महापौरांसाठी येणारा काळ कठीण असेल, असे दिसते. भाजपमधील एका गटाच्या असहकार्यामुळे महापौर सभागृहात एकांगी पडत असल्याचे चित्र आहे.

आयुक्तांवरही नाराजी

महापालिका आयुक्त अकुनुरी नरेश यांच्या कार्यप्रणालीबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. वेगाने निर्णय व्हावेत यासाठी महापालिकेत आयएएस आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र आता सर्वच निर्णयांना खिळ बसली आहे. यामुळे नगरसेवक आयुक्तांच्या विरोधातही त्यांना परत बोलावण्यात यावे, अशी मोहीम उघडणार असल्याचे बोलले जात आहे.