चंद्रपूरमधील सत्तास्थापनेचा वाद उच्च न्यायालयात, मात्र लगेच मोठा ट्विस्ट..

याचिकाकर्ते नगरसेवकांमध्ये सचिन कात्याल व इतरांचा समावेश आहे. याचिकेत नागपूर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे विभागीय आयुक्त काँग्रेस गटनोंदणीस जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहे, असा गंभीर आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसचे २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत, तसेच तीन मित्रपक्षांचे तीन नगरसेवकही त्यांच्यासोबत आहेत. त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी अवघे चार नगरसेवक कमी पडत आहेत. याशिवाय महापौर पदावरूनही पक्षामध्येच ओढाताण सुरू आहे. विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार आणि खासदार प्रतिभा धानोरकर या दोन बड्या नेत्यांतील अंतर्गत गटबाजी उफाळून आली आहे. त्यातच गटनोंदणीदेखील रखडली आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वडेट्टीवार यांच्या गटातील नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

तत्पूर्वी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी २३ नगरसेवकांच्या पाठिंब्यासह सुरेंद्र अडबाले यांचे नाव गटनेतेपदासाठी दिले आहे, तर काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेटीवार यांनी सचिन कात्याल यांचे नाव समोर केले आहे. दोन्ही गटांचे नोंदणी अर्ज सादर करण्यात आले असून यामुळे नगरसेवक अस्वस्थ झाले आहेत. याप्रकरणी वडेटीवार यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. वडेटीवार गटाचे १८ नगरसेवक सोमवारी गटनिर्माणासाठी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात गेले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे नोंदणी होऊ शकली नाही.

सहा नगरसेवकांकडून अधिकृत प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने नोंदणीला अडथळा आला. याबाबत वडेटीवार यांनी विभागीय आयुक्त भाजपच्या मदतीने काम करत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर ते प्रमाणपत्र स्वीकारण्यात आले. राज्य शासनाच्या या विभागाकडून याबाबत मार्गदर्शन आले असून त्यानुसार अधिकृत गट कोणता, यावर शिक्कामोर्तब होईल. धानोरकर यांनी यापूर्वी काँग्रेसच्या १३ नगरसेवकांची गट नोंदणी केली आहे. वडेटीवार गटाकडे १८ तर समर्थक एकूण ३१ नगरसेवक असल्याचा दावा आहे.

दरम्यान प्रदेश काँग्रेस समितीने वडेट्टीवार गटाचे नगरसेवक राजेश अडूर यांना गटनेता करण्याचे अधिकृत पत्र काढले आहे

न्यायालयात काय झाले?

बुधवारी नगरसेवकांनी अर्ज दाखल केल्यावर गुरुवारी न्यायालयात याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात आली. या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र याचिकाकर्ता नगरसेवकांनी अचानक ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आमचे पक्षपातळीवर गटनेता आणि इतर मुद्यांवर एकमत झाले असल्याचे मत या नगरसेवकांनी व्यक्त केले आणि याचिका मागे घेतली.