चंद्रपूर : महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार शासनाकडून देण्यात आला. मात्र, चंद्रपूर महापालिकेला या आदेशाचा विसर पडल्याचे दिसते आहे. १०५ वारसांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता आठ आठवड्यांत निपटारा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. येत्या ५ एप्रिलपर्यंत अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेने अद्याप कुठलीही हालचाल न केल्याने सफाई कामगारांच्या वारसांचे भविष्य अधांतरी दिसते आहे.
चंद्रपूर नगरपालिका असताना १९९९ मध्ये ४५८ सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यातील ३५० कामगार सेवानिवृत्त झाले, ५० जणांना पदोन्नती मिळाली, तर ५० जणांचा कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाला. नियमानुसार या सर्वांच्या वारसांना सेवेत सामावून घेणे आवश्यक होते, मात्र महापालिकेने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. याउलट ज्येष्ठतेचा क्रम डावलून गेल्या तीन वर्षांत ३० जणांना चुकीच्या पद्धतीने सेवेत सामावून घेण्यात आले. या अन्यायाविरोधात १०५ वारसांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये मृत, निवृत्त आणि वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरलेल्या कामगारांच्या वारसांचा समावेश आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
यावर न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना महापालिका आयुक्तांना आठ आठवड्यांत निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत या निवेदनांवर निर्णय घ्यावा आणि निर्णय घेतल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत तो याचिकाकर्त्यांना कळवावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. आठ आठवड्यांची मुदत ५ एप्रिलला संपत आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. पालिकेने या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक संजय वैद्य यांनी केली आहे.
