मुलगी पळवून नेल्याच्या आरोपात ८ दिवस ‘जेल’मध्ये, बावनकुळेंनी सांगितला भन्नाट किस्सा

सांगली जिल्ह्यातील मिरज येथे शुक्रवारी आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान कार्यक्रमात ते बोलत होते. वयाच्या विशीत असतानाचा हा किस्सा त्यांनी ऐकवला. ते म्हणाले, मी २० वर्षांचा असताना पत्नीसोबत चित्रपट पाहायला गेलो होतो. त्यावेळी माझी पत्नी अल्पवयीन होती. चित्रपटगृहातून बाहेर आल्यावर पोलिसांनी आम्हाला पडकले. मुलगी अल्वयीन आहे हे सांगून माझ्यावर मुलगी पळवून नेल्याचा आरोप करण्यात आला आणि पोलिसांनी मला तुरुंगात टाकले, असे त्यांनी सांगितले. तब्बल दीड वर्ष या आरोपावरून प्रकरण सुरू होते. मी आठ दिवस जेलमध्येही होतो असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्याने सभागृहात एकच हशा पिकल्याचे पाहायला मिळाले.

‘कयामत से कयामत तक’ पाहून बाहेर येताच…

पत्नीसोबत प्रेम जुळले तेव्हा ती १६ वर्षांची तर मी २० वर्षाचा होता. आम्ही दोघेही अल्पवयीन होतो. त्यावेळी आम्ही आमीर खान व जुही चावलाचा नवीनच आलेला ‘कयामत से कयामत तक’ हा चित्रपट पाहायला गेलो होतो. चित्रपट पाहून बाहेर आल्यावर पोलिसांनी आम्हाला पकडले. आम्ही दोघेही लहान असल्याने कोणालाच काही सांगताही येत नव्हते. पोलीस मला पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. अल्वयीन मुलगी पळवून नेली म्हणून माझ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, असे बावनकुळे म्हणाले.

विभागप्रमुखांना गावांतील नागरिकांशी संवाद साधन्याचे दिले निर्देश

छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून प्रेरणा घेऊन लोकाभिमुख गतिमान प्रशासन राबवावे. त्यासाठी विभागप्रमुखांनी १५ दिवसांतून एकदा गावांतील नागरिकांशी प्रत्यक्ष भेटीद्वारे संवाद साधावा, असे सूचित करून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात जमिनीची प्रलंबित मोजणी करण्यासाठी खाजगी सर्वेअरची मदत घेऊन कालमर्यादेत काम करावे. मोजणी १५ दिवसांवर आणणे ही महसूल विभागातील महत्त्वाची सुधारणा होणार असून, त्यासाठी सांगली जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन दिशादर्शक काम करावे. तसेच, नदीतील बेकायदेशीर, अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई करावी. संबंधिताचा परवाना तात्काळ रद्द करावा. मात्र, शेतकरी शेतकामासाठी स्वतःच्या शेतातील माती वापरत असेल तर त्यास दंड करू नका, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील १५०० फुटापर्यंतचे अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, पट्टेवाटपासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. आगामी सहा महिन्यात सांगली जिल्ह्यात एकही घर पट्टा दिल्यापासून वंचित राहणार नाही, या दृष्टीने कामकाज करावे, असे त्यांनी सांगितले.