महसूल विभागात गैरव्यवहार ; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘दोषींवर निलंबनाची कारवाई न करता…’

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ अंतर्गत शुद्धलेखन, नावातील दुरुस्ती आदी अधिकार आहेत. मात्र, काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या तरतुदीचा गैरवापर करून अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी चुकीच्या पद्धतीने बदलल्या. तसेच मालमत्ता विकासकांच्या नावावर केल्या. चौकशी समितीच्या अहवालात अत्यंत गंभीर बाबी समोर आल्याने संबंधितांना निलंबित करण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. कोकण विभागातही कलम ७०(ब) चा दुरुपयोग झाल्याचे निदर्शनास आले असून, त्याबाबतही कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दहा लाख कुटुंबांना महसुली सेवा देण्याचे उद्दिष्ट

महसूल विभागाच्या कामकाजाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्य सरकार पारदर्शक व गतिमान प्रशासन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त २२ जुलैपासून राज्यभर विशेष महसूल शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून, सेवा हमी कायद्यांतर्गत सुमारे दहा लाख कुटुंबांना विविध महसुली सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

सर्व आमदार व जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न

सरकार कोणताही राजकीय भेदभाव न करता सर्व आमदार व जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. गडचिरोलीतील बंगाली समाजातील सुमारे ४० हजार कुटुंबांसाठी घेतलेला निर्णय तसेच चंदगड, इचलकरंजी आदी भागांतील लोकाभिमुख महसुली निर्णय याची उदाहरणे आहेत. तब्बल ५० वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासनाचे पूर्ण संरक्षण राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

आर्थिक तूटही विकासातून भरून निघेल

कॅगच्या अहवालाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील समृद्धी महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक ही भविष्यातील विकासासाठी आहे. केवळ कर्जाची चिंता करून विकास थांबवता येणार नाही. आजची गुंतवणूक ही उद्याच्या उत्पन्नाचे साधन ठरणार असून, आर्थिक तूटही विकासातून भरून निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.