भंडारा : पंतप्रधान आणि सत्ताधारी भाजपने २०२७ च्या जनगणनेत ओबीसींची माहिती घेतली जाणार असल्याची घोषणा करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे.
प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने तयार केलेल्या जनगणनेच्या अधिकृत फॉरमॅटमध्ये ‘ओबीसी’ (इतर मागासवर्गीय) समाजासाठी स्वतंत्र रकानाच नसल्याने भाजपचा खोटेपणा आणि श्रेय घेण्याचा प्रयत्न उघडा पडला आहे, असा परखड आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी केला आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात चरण वाघमारे यांनी तांत्रिक पुराव्यांसह भाजप सरकारवर तोफ डागली आहे. ते म्हणाले, काही दिवसांपूर्वी भाजपने ओबीसींची जनगणना होणार म्हणून स्वतःचेच अभिनंदन करून घेत मोठा गाजावाजा केला. मात्र, जनगणना संचालनालयाने जारी केलेल्या ३१ प्रश्नांच्या यादीत कुठेही ओबीसींचा उल्लेख नाही.
प्रश्न क्रमांक १३ मध्ये केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती असेच पर्याय आहेत. जो समाज या दोन्हीत बसत नाही, त्याला सरळ ‘इतर’ मध्ये ढकलले जाणार आहे. मग ओबीसींची स्वतंत्र संख्या कशी कळणार?” असा प्रश्न वाघमारे यांनी उपस्थित केला आहे.
जर जनगणना ओबीसींची होणार आहे, तर अर्जामध्ये ‘ओबीसी’ असा स्वतंत्र शब्द का समाविष्ट नाही? केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी जनगणनेच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र का दिले? केवळ राजकीय श्रेय घेण्यासाठी ओबीसी समाजाच्या भावनांशी खेळ का केला जात आहे? असे असे प्रश्न उपस्थित करत चरण वाघमारे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, जोपर्यंत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात हक्क, आरक्षण आणि आर्थिक तरतूद मिळणार नाही. भाजपला ओबीसींचे ध्रुवीकरण जाती-जातींमध्ये होईल अशी भीती वाटते, म्हणूनच ते केवळ पोकळ घोषणा करत आहेत.
”जर केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेच्या डिजिटल फॉरमॅटमध्ये तातडीने दुरुस्ती करून ‘ओबीसी’ कॉलम समाविष्ट केला नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडेल आणि भाजपचा ओबीसी विरोधी चेहरा जनतेसमोर उघडा पाडेल,” असा इशाराही चरण वाघमारे यांनी दिला आहे. या पत्रकामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता जनगणनेचा फॉरमॅट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
