लोकसत्ता प्रतिनिधी

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी त्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या चौकशीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या मुख्य न्यायपीठाने शुक्रवारी हे प्रकरण स्वत: पुढे घेण्यास नकार दिला. यानंतर आता हे प्रकरण सोमवारी न्या.विभा कंकनवाडी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर जाणार आहे.

राज्यपाल आणि कुलपती रमेश बैस यांनी चौधरी यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते. ही चौकशी पूर्ण झाली असून कुलपती यांनी चौधरी यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस काढली आहे. यानंतर चौधरी यांनी चौकशी प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. चौधरी यांनी केलेल्या याचिकेनुसार, न्यायालयाने दिलासा दिल्यावरही कुलपती यांनी बेकायदेशीरपणे चौकशीचे आदेश दिले. शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्या समितीने ही चौकशी केली. समितीने प्रारंभिक चौकशीनंतर अहवाल तयार केला व त्यानंतर कुलपती यांनी चौधरी यांच्या नावाने प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबत नोटीस दिली.

आणखी वाचा-१७ वर्षांपासून एका फाईलवर कसे बसू शकता? भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले

याआधी चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. यासोबतच विद्यापीठाच्या वतीने विविध विकास कामे करण्यात आली. हे करताना कंत्राट न काढता एकाच व्यक्तीला कामे देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अहवालात सदरहू कामे निविदा कार्यवाही न करता केली असल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा शेरा दिला. चौधरी यांच्यावतीने ॲड. फिरदौस मिर्झा न्यायालयात युक्तिवाद करतील.

आणखी वाचा-पालकमंत्री पद झेपणार नाही, हे अजित पवारांना आधीच…

निलंबित का केले?

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याविरोधात राज्यपाल कार्यालयाकडे अनेक तक्रारी होत्या. राज्यपालांनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी २१ फेब्रुवारीला कुलगुरूंना बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या उत्तराने राज्यपाल कार्यालयाचे समाधान न झाल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.