नागपूर : शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याच्या संकल्पासह महापालिकेने पाणीपुरवठा आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी कंपनी असलेल्या ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्सला सोपवली. त्यासाठी नागपूरकरांना अधिक पैसेही मोजायला लावले. एवढे करूनही गेल्या १३ वर्षांत शहरातील अर्ध्याही भागात चोवीस तास पाणीपुरवठा होत नाही.
नागपूरकरांना २४ तास स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल, असे स्वप्न दाखवून विश्वराज इन्फ्रा व वीओलिया यांची संयुक्त कंपनी असलेल्या ओसीडब्ल्यूला कंत्राट देण्यात आले. त्यासाठी महापालिकेने ३,२५० कोटी रुपये खर्च केले. मात्र १३ वर्षांनंतरही २४ तास पाणीपुरवठा योजना वास्तवात उतरू शकली नाही. विशेषत: उत्तर नागपुरातील अनेक वस्त्यांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. तसेच काही भागात दूषित पाण्याची समस्याही आहे. ओसीडब्ल्यूसोबत झालेल्या करारानुसार, १ मार्च २०१७ पासून २४ तास पाणीपुरवठा अपेक्षित होता. परंतु, योजना वेळेत न पूर्ण केल्याने महापालिकेने ओसीडब्ल्यूला २०२३ मध्ये नोटीस बजावली. मात्र कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही, असा आरोप कामगार नेते जम्मू आनंद यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निवासस्थान नागपुरात आहे. शिवाय महापालिकेत भाजपची सलग तीन वेळा सत्ता होती आणि गेल्या वर्षांपासून प्रशासक आहे.
शहरातील पाणीपुरवठ्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिनीवल मिशन (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत एक हजार कोटी रुपये नागपूरला दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने १२ वर्षांत ओसीडब्ल्यूला १६०० कोटी दिले. याशिवाय केंद्र सरकारची अमृत योजना १.० आणि अमृत योजना २.० अंतर्गत ६५० कोटी रुपये पाणीपुरवठा योजनेसाठी खर्च करण्यात आले. तरीसुद्धा पाणीपुरवठा यंत्रणा बळकट झाली नाही. अजूनही पायाभूत सुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत.
पाणी गळतीचे प्रमाण ३९ टक्के
शहरात सध्या पाणी गळतीचे प्रमाण ३९ टक्के आहे. शहराला रोज कन्हान (२२० दलघमी) आणि पेंच (५१० दलघमी) असा एकूण ७३० दलघमी पाणीपुरवठा होतो. त्यापैकी २५० दलघमी पाणी वाया जात असल्याचे महापालिकेच्याच जलप्रदाय विभागाने म्हटले आहे. यासाठी गळती, चोरी, पायाभूत सुविधेचा अभाव आणि मीटर नसणे आदी कारणे देण्यात आली आहेत.
पाण्याचे दर पाचवरून नऊ रुपये प्रतियुनिट
इतर शहराच्या तुलनेत पाण्यासाठी नागपुरात अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. महापालिकेने गेल्या १३ वर्षांत १२ वेळा दरवाढ केली. आधी पाण्याचे किमान दर ५ रुपये प्रतियुनिट होते. खाजगी कंपनीच्या हाती कारभार देण्यात आल्यानंतर ते दर ९ रुपये प्रतियुनिट झाले. अशाप्रकारे नागपूरकरांची लूट केली जात आहे, असा आरोप माजी नगरसेवक वेदप्रकाश आर्य यांनी केला आहे.
