पूरग्रस्त आठ वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेकडो सदनिका, निवासी घरांचे बांधकाम, मंगल कार्यालय, लॉन उभारण्यात आल्यानंतर तथा स्टॅम्प पेपरवर प्लॉटची विक्री केल्यानंतर महापालिका आता जागी झाली आहे. ‘ब्ल्यू’ व ‘रेड’ लाईन अर्थात पूरग्रस्त भागात घर, सदनिकांचे बांधकाम कराल किंवा प्लॉटची खरेदी केल्यास तुम्हीच जबाबदार राहणार, अशा आशयाचे फलक लावण्यात आले आहेत.

यंदा मुसळधार पाऊस सातत्याने झाल्याने चंद्रपूर शहरात तीन ते चार वेळा पूर आला. त्याचा परिणाम पूरग्रस्त रेड व ब्ल्यू लाईन भागातील शेकडो घरे पाण्याखाली आली, सदनिकांमध्ये पाणी शिरले, मंगल कार्यालय, लॉन येथेही पाणी होते. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शहराचा दौरा केला तेव्हा पूरग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाल्याची बाब निदर्शनास आली. तेव्हा त्यांनी महापालिका प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.

Efforts to encroach on flamingo habitat for construction projects in Navi Mumbai
नवी मुंबईत फ्लेमिंगो अधिवासाचा गळा घोटला जातोय का? सरकारी यंत्रणाच ऱ्हासास कारणीभूत?
illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका
slums in Dharavi
धारावीतील बहुमजली झोपड्यांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद?

हेही वाचा : सावधान, अकोला जिल्ह्यात १०९ जनावरे ‘लम्पी स्किन’ आजाराने बाधित

शासनाच्या केंद्रीय समितीने तसेच पंचनामे करणाऱ्या पथकानेही पूरग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाल्याची बाब प्रकर्षाने नोंदवताना महापालिकेकडेच बोट दाखवले. सर्व जण महापालिकेला दोष देत असताना कालपर्यंत अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत होते.विधानसभेत चंद्रपूरच्या पुराचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हाही या शहरात कशा पद्धतीने नियम डावलून बांधकामे झाली आहेत याकडे लक्ष वेधले गेले. त्यानंतर निद्रावस्थेत असलेले महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.

हेही वाचा : चंद्रपूर : …अन् काही क्षणातच अख्खे घर झाले जमीनदोस्त; १०० फूट खोल खड्डा

आता पालिका प्रशासनाने शहरातील चौकाचौकात पूरग्रस्त भागात घर बांधाल, प्लॉट खरेदी कराल तर तुम्हीच जबाबदार राहणार, या आशयाचे फलक लावले आहेत.पूरग्रस्त भागात स्वस्त दरात स्टॅम्प पेपरवर प्लॉटची विक्री करण्यात आलेली आहे. ही बाबही महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आली तेव्हा अशा पद्धतीने अवैध प्लॉट खरेदी केल्यास संपूर्ण जबाबदारी ही खरेदी करणाऱ्याचीच राहील, असेही या सूचनेत म्हटले आहे.