मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे मागणी
महाराष्ट्रातून नक्षलवादाचे बिमोड करून समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जवान गडचिरोली- गोंदियाच्या जंगलात नक्षलवाद्यांशी लढतात. अनेकदा उडणाऱ्या चकमकीत जवान जखमी होतात. त्यांना ताबडतोब मदत पुरविणे आणि जखमींना रुग्णालयात हलविण्यासाठी दिवस रात्र उडू शकतील, अशा हेलिकॉप्टरची आवश्यकता असून असे हेलिकॉप्टर भाडय़ाने घेण्याची अनुमती मिळावी आणि त्याकरिता केंद्राने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
नक्षलवादाने प्रभावित असलेली राज्य आणि जिल्ह्य़ाची आढावा बैठक सोमवारी केंद्राच्या गृह विभागाने दिल्लीतील विज्ञान भवनात घेतली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी गृहमंत्री राजनाथ सिंग होते. या बैठकीला उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ, झारखंड आदी राज्यातील मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षक उपस्थित होते. डिसेंबर २०१६ मध्ये सूरजागडमधून लोहपोलादाची वाहतूक करणारे ३९ ट्रक नक्षलवाद्यांनी उडविले. त्यामुळे येथील सुरक्षाव्यवस्था मजबूत करण्यात आली. त्यासाठी जवानांना अत्याधुनिक शस्त्रांचा पुरवठा करण्यात आला. १० पोलीस ठाणी नव्याने निर्माण करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात ३५ नवीन पोलीस ठाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सूरजागड प्रकल्पाची सुरक्षा आणि सुरक्षित लोहपोलादाची वाहतूक करण्यासाठी सीआरपीएफच्या दोन बटालियन गडचिरोली येथे देण्यात याव्यात. याशिवाय नक्षलवाद्यांशी चकमक झडल्यानंतर अनेक जवान जखमी होतात. त्यांना रुग्णालयात पोहोचविणे आणि इतर मदत पुरविण्यासाठी दिवसरात्र उडू शकतील, असे हेलिकॉप्टर भाडय़ाने घेण्याची अनुमती देण्यात यावी. तसेच नक्षलवाद्यांच्या बिमोडासाठी आतापर्यंत राज्य सरकारने ४५ कोटी खर्च केले असून त्याची भरपाई करण्यात यावी व राज्यातील प्रस्तावित खर्चाकरिता अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात यावी, आदी बाबी ठळकपणे केंद्र सरकारसमोर मांडल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
