बुलढाणा : मागील सुमारे विस दिवसापासून प्रतीक्षा लागून असलेली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांची बैठक अखेर आज १० जुलैच्या मुहूर्तावर पार पडली. मुंबई येथील विधानभवनात भाजपाचे संकट मोचक अशी ख्याती असलेले मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रमुख उपस्थिती लाभलेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या एकूण ३५ मागण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी क्रांतिकारी चे शिष्टमंडळ, संबंधित खात्याचे सचिव, अधिकारी हजर होते.
‘पाऊण तास चालली बैठक ?
सरसकट कर्जमुक्ती, पीकविमा, सोयाबीन-कापसाला योग्य भाव आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसाठी रविकांत तुपकरांनी काल गुरुवारी विधानभवन परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. काही कार्यकर्त्यांनी मंत्रालय परिसरातील झाडावर चढून गळफास आंदोलन तर काहींनी अरबी समुद्रात उतरून आंदोलन केले. यामुळे सरकारने नरमाईचे स्वीकारले. नामदार गिरीश महाजन यांनी तुपकरांना गुरुवारी मुख्यमंत्री सोबत बैठक लावण्याचे आश्वाशन दिले. त्यामुळे मुंबईतील आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र काल गुरुवारी नियोजित बैठक होऊ शकली नाही. या परिणामी तुपकरांना काल रात्री आपल्या पदाधिकाऱ्यांसह आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात मुक्काम करावा लागला. गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीने अखेर आज शुक्रवारी दुपारी ही बैठक पार पडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री गिरीश महाजन आणि रविकांत तुपकर यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. तुपकर यांच्या शिष्टमंडळामध्ये ॲड. शर्वरी सावजी-तुपकर, ‘क्रांतिकारी’चे प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार कसबे, युवा प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण मोरे, मराठवाडा अध्यक्ष गजानन कावरखे उपस्थित होते. जवळपास पाऊण तास सविस्तर बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री आणि तुपकर यांच्या शिष्टमंडळात निर्णायक चर्चा झाली.
काय घडलं बैठकीत?
संघटनेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत रविकांत तुपकर यांनी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींचा मुद्दा मांडला. या अटींमुळे लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीतील अटी व शर्तींमध्ये बदल करण्यात येतील, असा स्पष्ट शब्द दिला. यासाठी तुम्हाला पुन्हा झाडावर चढून आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी तुपकरांना दिल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.सोयाबीन व कापसाच्या दरवाढीसाठी डीओसी निर्यातीस चालना देणे, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवणे आणि कापूस निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने आतापासूनच केंद्राकडे ठोस पाठपुरावा करावा. तसेच सोलार पंपाची जबरदस्ती न करता शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे वीज कनेक्शन देण्यात यावे, बँकांकडून सक्तीचे पुनर्गठन थांबवावे, पीककर्ज थकीत असल्यास इतर कर्ज एनपीएमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देणाऱ्या बँकांना वठणीवर आणावे, इतर कर्ज थकीत असल्यास पीककर्ज न देण्याची भूमिका घेणाऱ्या बँकांना तंबी द्यावी आणि २०२४ व २०२५ मधील बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीकविमा विमा कंपन्यांकडून वसूल करून द्यावा, या मुद्द्यांवर तुपकरांनी जोरदार भूमिका मांडली.
३५ मागण्यावर चर्चा
या बैठकीत केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या ३५ महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. सोयाबीन आणि कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव, जुनी एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे, २०२४-२५ चा पीकविमा, पीककर्जासाठी सिबिलची अट शिथिल करणे, बोगस बियाणे व खत कंपन्यांवर कठोर कारवाई, डीओसी निर्यातीस चालना, खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा, कापूस निर्यातीबाबत सकारात्मक निर्णय, स्मार्ट मीटर योजना बंद करावी, शेतमालाला योग्य बाजारभाव, वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाढीव प्रोत्साहन अनुदान अशा विविध मागण्या तुपकरांनी बैठकीत मांडल्या. या सर्व मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविकांत तुपकर यांना सांगितले.२०१९ च्या कर्जमाफीतील प्रोत्साहन अनुदान अद्याप अनेक शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची मागणी तुपकरांनी केली. तसेच पीककर्जासाठी बँकांकडून लादल्या जाणाऱ्या सिबिलच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास दूर करण्याची मागणीही करण्यात आली.
आठ दिवसाची मुदत!
दरम्यान बैठकीनंतर माध्यमाशी बोलतांना तुपकर म्हनाले की, बैठकीत दिलेला शब्द प्रत्यक्ष निर्णयात उतरला पाहिजे. आम्ही पुढील आठ ते दहा दिवस सरकारच्या अंमलबजावणीची वाट पाहू. मात्र पुन्हा फसवणूक झाली तर, हजारो नव्हे तर लाखो शेतकरी मुंबईच्या रस्त्यावर उतरतील, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
